युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
चर्चामा
संवाददाता
काठमाडौँ । नेपालमा ५० एमबीपीएसभन्दा कम गतिको इन्टरनेट प्याकेज हटाउने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको निर्णयले विवाद बढाएको छ।इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईएसपीएएन) ले असोज १९ गतेदेखि ५० एमबीपीएसभन्दा कम गतिको नयाँ प्याकेज बिक्री नगर्ने र पुराना प्याकेज नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ।सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेट सेवा सञ्चालनको लागत बढ्दै गएको भन्दै साना प्याकेज हटाउनुपरेको बताएका छन्। तर, उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले भने यसबाट विद्यार्थी, साना व्यवसायी र कम आय भएका परिवारलाई बढी असर पर्ने भन्दै विरोध गरेका छन्।यसअघि १५, २० वा ३० एमबीपीएसजस्ता प्याकेज तुलनात्मक रूपमा सस्तो मूल्यमा लिन सकिने अवस्था थियो। अब त्यस्ता प्याकेज हटेपछि ग्राहकले अनिवार्य रूपमा महँगो र बढी गतिको प्याकेज लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ।
यता नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने सेवा प्रदायकले आफूखुसी पुराना प्याकेज बन्द गर्न नमिल्ने बताएको छ। कुनै प्याकेज हटाउन वा नयाँ प्याकेज ल्याउन प्राधिकरणको स्वीकृति आवश्यक पर्ने उसको भनाइ छ।सस्तो प्याकेज हटाउने निर्णयले इन्टरनेटको पहुँचभन्दा पनि उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार बढाउने हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। यस विषयमा सेवा प्रदायक र नियामक निकायबीच थप छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
संवाददाता
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा राजनीतिक बहस र नेतृत्व चयनसँगै खानाको विषय पनि चर्चामा आएको छ। महाधिवे ...
प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!