युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
चर्चामा
संवाददाता
काठमाडौं । सरकारले गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई घर निर्माणका लागि ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। यसका लागि सरकारले भवन ऐन, २०८३ को विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको हो।
विधेयकअनुसार एक परिवारलाई संघीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी अधिकतम ७५ हजार रुपैयाँसम्म आवास अनुदान दिने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नयाँ भवन ऐनमार्फत कम आय भएका परिवारलाई आवासको ग्यारेन्टी गर्ने तथा मध्यम आय भएका परिवारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित घर उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको बताउनुभएको छ
विधेयकमा पहिलोपटक घर बनाउने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर निर्माण गर्न आवश्यक नदीजन्य तथा प्राकृतिक निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। गोठ निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीसमेत निवेदनका आधारमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्तावित छ।
त्यस्तै, बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद्का कारण जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने प्रस्ताव गरिएको छ। मध्यम आय भएका परिवारका लागि भने भूकम्पप्रतिरोधी तथा आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका ‘स्मार्ट घर’ निर्माण गरी सहुलियतपूर्ण ऋणमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ। यस्ता घरको लागत २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म र क्षेत्रफल ९ सयदेखि १ हजार ३ सय वर्गफिटसम्म हुने उल्लेख छ।
तर, यी व्यवस्था हाल विधेयकमा गरिएका प्रस्ताव मात्र हुन्। संघीय संसद्बाट विधेयक पारित भएर कानुन बनेपछि मात्रै प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा जानेछ।
संवाददाता
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा राजनीतिक बहस र नेतृत्व चयनसँगै खानाको विषय पनि चर्चामा आएको छ। महाधिवे ...
प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!