तीन महिनामा मधेशबाट २७ करोड ८५ लाखको अवैध सामान बरामद

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले पछिल्लो तीन महिनाको अवधिमा मधेश प्रदेशबाट करिब २७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको अवैध सामान बरामद गरेको छ।
सशस्त्र प्रहरीले किराना सामान, लत्ताकपडा, सुर्तीजन्य पदार्थ, इलेक्ट्रोनिक्स, हार्डवेयर, मोटरपार्टस् तथा कस्मेटिक लगायतका सामान बरामद गरेको हो। अवैध सामान ओसारपसारमा प्रयोग भएका १० करोड २२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सवारीसाधनसमेत नियन्त्रणमा लिएर भन्सार दाखिला गरिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ।

सोही अवधिमा ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको १ हजार १ सय क्यूफिट काठ र १ सय २ ग्राम चाँदी बरामद गरिएको छ। अवैध कारोबारमा संलग्न ८४ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर सम्बन्धित निकायमा बुझाइएको छ।
मधेश प्रदेशका सीमा क्षेत्रमा लागूऔषध ओसारपसार नियन्त्रणलाई समेत सशस्त्र प्रहरीले प्राथमिकता दिएको छ। तीन महिनामा १ सय ९३ ग्राम ब्राउन सुगर, ९ किलो ५ सय ग्राम चरेश र १ हजार ६ सय ६ किलोभन्दा बढी गाँजा बरामद गरिएको छ।

त्यस्तै, ३ वटा कटुवा पेस्तोल, २ थान सिक्सर, २ थान भरुवा बन्दुक तथा राउण्ड र बारुदसमेत बरामद गरिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। मानव बेचबिखनको आशंकामा २९ महिला र ३० पुरुष गरी ५९ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा बुझाइएको छ।

सीमा क्षेत्रमा हुने चोरी–तस्करी, मानव बेचबिखन, सीमा अपराध तथा लागूऔषध कारोबार नियन्त्रणका लागि मधेश प्रदेशस्थित सशस्त्र प्रहरीका इकाइहरू सक्रिय रहेको जनाइएको छ। सीमा सुरक्षाका क्रममा सीमा चिन्हको डिजिटल रेकर्ड तथा भौतिक अवस्थाको अद्यावधिक गर्ने र भारतीय समकक्षी सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी सीमा पिलरको मर्मतसम्भार गर्ने कार्यसमेत भइरहेको छ।
त्यस्तै, नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खननमा संलग्न २२ वटा ट्र्याक्टर, २६ वटा टिपर र २ वटा जेसीबी नियन्त्रणमा लिइएको छ।

मनसुन सुरु भएयता विपद्मा परेका १५ पुरुष र १५ महिला गरी ३० जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ। विभिन्न घटनामा घाइते भएका २ सय ११ पुरुष र ६३ महिला गरी २ सय ७४ जनाको उद्धार गरी उपचारका लागि विभिन्न अस्पताल पुर्‍याइएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ।

अवैध सामान नियन्त्रणका लागि बाहिनीमा वरिष्ठ अधिकृतको कमाण्डमा स्ट्राइकिङ टोली परिचालन गर्नुका साथै सीमा क्षेत्रको अनुगमनका लागि गणहरूमा डेडिकेटेड अधिकृत खटाइएको छ। सशस्त्र प्रहरीले सीमा सुरक्षा, तस्करी नियन्त्रण र सीमावासीलाई राज्यको उपस्थितिको अनुभूति गराउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।