चर्चामा
काठमाडौं । नागरिकताको प्रतिलिपि लिन गृहजिल्ला नै पुग्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ। सरकारले नागरिकता नियमावली, २०६३ (पाँचौँ संशोधन) स्वीकृत गर्दै देशका जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको प्रतिलिपि प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संशोधित नियमावली स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए। राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नयाँ व्यवस्था लागू हुनेछ।
यसअघि नागरिकताको प्रतिलिपि सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मात्रै लिन पाइने व्यवस्था थियो। राष्ट्रसेवक र उनीहरूका परिवारले भने विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत अन्य जिल्लाबाट पनि प्रतिलिपि प्राप्त गर्न सक्थे।
गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। कानुन मन्त्रालयको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको हो। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार अब नागरिकले आफू बसोबास गरिरहेको जिल्लाबाटै नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सक्नेछन्।
तर अन्तरजिल्लाबाट प्रतिलिपि निकाल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य हुनेछ। साथै, सम्बन्धित व्यक्तिको बायोमेट्रिक विवरण मिल्नुपर्नेछ। डिजिटल अभिलेखमा विवरण रहेका नागरिकले मात्रै यो सुविधा उपयोग गर्न सक्नेछन्।
पुराना नागरिकताको विवरण अझै डिजिटल प्रणालीमा प्रविष्ट नभएका नागरिकले भने तत्काल यो सुविधा नपाउन सक्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सयबुँदे कार्यसूचीको २१ नम्बर बुँदामा जुनसुकै जिल्लाबाट नागरिकताको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख थियो। निर्णय भएको करिब ६ महिनापछि सरकारले नियमावली संशोधनमार्फत उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
काठमाडौं । शपथग्रहणपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा र नेता विश्वप्रकाश शर्माबीचको आत्मीय भेटले ...
प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!