युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
नयाँ दिल्ली । राष्ट्रिय योग्यता तथा प्रवेश परीक्षा (नीट) को प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणलाई लिएर देशव्यापी रूपमा चर्किएको विद्यार्थी आन्दोलनको दबाबमा भारतका केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धमेन्द्र प्रधानले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले लामो समयसम्म आन्दोलनलाई बेवास्ता गरे पनि अन्ततः बढ्दो जनदबाबका कारण प्रधानको राजीनामा स्वीकार गर्न बाध्य भएको विश्लेषण गरिएको छ।
नीट परीक्षाको प्रश्नपत्र परीक्षा अगावै बाहिरिएको आरोप सार्वजनिक भएपछि लाखौं विद्यार्थी र अभिभावक आन्दोलित बनेका थिए। आन्दोलनको नेतृत्व कक्रोच जनता पार्टी (सिजेपी) तथा विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले गरेका थिए। आन्दोलन सुरुमा दिल्ली केन्द्रित भए पनि पछि मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबादलगायत भारतका प्रमुख शहरमा फैलिएको थियो।
प्रदर्शनकारीले शिक्षामन्त्रीको राजीनामा, प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्न व्यक्तिमाथि कडा कारबाही, परीक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार तथा घटनासँग सम्बन्धित आत्महत्या गरेका विद्यार्थीका परिवारलाई एक करोड भारतीय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग अघि सारेका थिए। आन्दोलनका क्रममा हजारौं विद्यार्थी सडकमा उत्रिएका थिए भने विभिन्न स्थानमा धर्ना, प्रदर्शन र अनशनसमेत गरिएको थियो।
आन्दोलन चर्किंदै गएपछि सरकारका तर्फबाट वरिष्ठ मन्त्री जेपी नड्डा र राज्यमन्त्री जितेन्द्र सिंहले आन्दोलनकारी पक्षसँग वार्ता गरेका थिए। सिजेपीका प्रतिनिधिहरूसँग भएको वार्तापछि सरकार दबाबमा परेको संकेत देखिएको थियो। त्यसको केही घण्टापछि धमेन्द्र प्रधानले प्रधानमन्त्री मोदीसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन्।
राजीनामापछि सार्वजनिक सन्देश जारी गर्दै प्रधानले विद्यार्थीको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर आफूले नैतिक जिम्मेवारी लिएको बताएका छन्। उनले शिक्षा प्रणालीमाथि उठेका प्रश्नहरूको समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन्।
शिक्षामन्त्रीको राजीनामासँगै आन्दोलनकारीहरूले यसलाई “युवाशक्तिको विजय” र “लोकतन्त्रको जित” भन्दै आन्दोलन अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका छन्। दिल्लीको जन्तरमन्तरसहित विभिन्न शहरमा आन्दोलनकारीहरूले उत्सव मनाएका दृश्य सार्वजनिक भएका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो घटना मोदी सरकारको तेस्रो कार्यकालमा जनदबाबका कारण भएको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक झट्कामध्ये एक हो। लामो समयदेखि जारी आन्दोलनले अन्ततः सरकारलाई झुकाउन सफल भएको भन्दै यसलाई भारतमा युवाहरूको प्रभावशाली राजनीतिक हस्तक्षेपका रूपमा हेरिएको छ।
प्रधानको राजीनामासँगै भारतको शिक्षा प्रणाली, परीक्षा व्यवस्थापन र सरकारी जवाफदेहितामाथिको बहस झन् तीव्र बनेको छ।
सम्बादाता
काठमाडौं । नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग उद्घाटनसँगै सरकारले देशभर सुरुङमार्ग निर्माणलाई प्रा ...
प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!