राष्ट्रिय परिचयपत्र बिना अब वालेट सञ्चालन कठिन, राष्ट्र बैंकद्वारा भुक्तानी प्रणाली निर्देशिकामा कडा व्यवस्था

राष्ट्रिय परिचयपत्र बिना अब वालेट सञ्चालन कठिन, राष्ट्र बैंकद्वारा भुक्तानी प्रणाली निर्देशिकामा कडा व्यवस्था

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यसहित भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशिका, २०८२ मा १५औँ संशोधन गर्दै ‘वालेट’ खोल्ने तथा प्रयोगकर्ताको विवरण अद्यावधिक गर्ने प्रक्रियामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य बनाएको छ।

राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले शुक्रबार जारी गरेको परिपत्रअनुसार अब भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले नेपाली नागरिकका लागि नयाँ वालेट खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखअनुसारको विवरण यकिन गर्नुपर्नेछ। यस व्यवस्थासँगै ई–वालेट प्रयोगकर्ताको पहिचान प्रमाणीकरणलाई थप कडाइका साथ लागू गरिने भएको छ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार अनुमतिप्राप्त संस्थाहरूले २०८३ असोज मसान्तभित्र मोबाइल एप वा अन्य उपयुक्त माध्यममार्फत सबै वालेट प्रयोगकर्ताबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण भए वा नभएको सम्बन्धमा स्वघोषणा लिनुपर्नेछ। साथै राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेका नेपाली नागरिकले सोही अवधिभित्र आफ्नो वालेटमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय परिचयपत्र नलिएका प्रयोगकर्तालाई परिचयपत्र प्राप्त गरेपछि विवरण अद्यावधिक गर्न नियमित रूपमा जानकारी गराउने दायित्वसमेत भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थालाई दिएको छ। यसबाट आगामी दिनमा डिजिटल कारोबारमा वास्तविक प्रयोगकर्ताको पहिचान सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकका लागि भने विदेशबाटै अनलाइन माध्यमबाट आवश्यक कागजातका आधारमा विद्युतीय वालेट खोल्ने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ। तर उनीहरूले नेपाल फर्किएको छ महिनाभित्र सम्बन्धित संस्थामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।
यस्तै, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने अशक्त तथा असहाय नागरिकका हकमा भने राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरबाहेक अन्य आवश्यक कागजातका आधारमा पनि वालेट खोल्न र कारोबार गर्न सकिने विशेष व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकको यो निर्णयसँगै डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा प्रयोगकर्ताको पहिचान प्रमाणीकरण, वित्तीय पारदर्शिता तथा साइबर सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउने प्रयास भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि देशभर सञ्चालनमा रहेका विभिन्न डिजिटल वालेट सेवाका लाखौँ प्रयोगकर्ताले आफ्नो राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएको छ।

प्रतिक्रिया

No approved comments yet. Be the first to comment!

छुटाउनुभयो कि ?

TOP