सर्वोच्चको ‘फूलकोर्ट’बाट ई–न्यायपालिका नीति पारित, न्यायिक सेवा अब डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण हुने

काठमाडौं।न्यायिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री, छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सर्वोच्च अदालतको फूलकोर्टले ‘न्यायपालिकाको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति–२०८३’ पारित गरेको छ। यससँगै नेपालको न्याय प्रणालीलाई क्रमशः डिजिटल र स्वचालित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ।

 सर्वोच्च अदालतको फूलकोर्ट बैठकले उक्त नीति अनुमोदन गरेको हो। बैठकमा प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीश सहभागी थिए। नीति पारित भएसँगै अब अदालतका सेवा, अभिलेख व्यवस्थापन, मुद्दा प्रशासन र न्याय सम्पादनका विभिन्न चरणमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिइने भएको छ।

न्यायपालिकाले तयार पारेको ‘ई–न्यायपालिका’ गुरुयोजनाले न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच विस्तार गर्नुका साथै सेवा प्रवाहलाई थप छिटो, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने लक्ष्य लिएको छ। यसअन्तर्गत अदालतका परम्परागत कागजी प्रक्रिया क्रमशः डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ भने अभिलेख र दस्तावेजहरूको सुरक्षित व्यवस्थापनमा समेत जोड दिइनेछ।

न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले सूचना प्रविधिसम्बन्धी दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्ने रणनीति अघि सारेको थियो। सोही रणनीतिअनुसार सर्वोच्च अदालतले २०८१ फागुन २२ गते सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति तर्जुमा समिति गठन गरेको थियो। समितिले न्यायिक कार्यप्रणालीको बृहत् पुनर्संरचना गर्ने लक्ष्यसहित तयार पारेको प्रस्तावलाई आवश्यक परिमार्जनपछि फूलकोर्टबाट पारित गरिएको हो।

समितिमा न्यायपालिकाका उच्च अधिकारीहरूका साथै सूचना प्रविधि र योजना क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो। समितिलाई अदालतबाट प्रवाह हुने सेवामा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी न्यायिक सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न सक्ने नीति सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।

पारित नीतिअनुसार अब न्यायिक सेवा सहज र सुलभ बनाउन छुट्टै ‘ई–न्याय पोर्टल’ विकास गरिनेछ। उक्त पोर्टलमार्फत अदालतका विभिन्न सेवा तथा सूचना डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ। यसले सेवाग्राहीलाई अदालतसम्म पुग्नुपर्ने झन्झट कम गर्नुका साथै सेवा प्राप्तिको समय र लागत दुवै घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

नीतिमा न्यायिक कार्य सञ्चालनलाई क्रमशः स्वचालित बनाउने, अदालत व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने तथा सेवा प्रवाहमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, कार्यसम्पादनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन प्रवर्द्धनलाई समेत मुख्य उद्देश्यका रूपमा समेटिएको छ।

अदालतका मिसिल, अभिलेख तथा दस्तावेजलाई आगलागी, भूकम्प वा अन्य प्राकृतिक विपत्तिबाट सुरक्षित राख्न डाटा सुरक्षा र डिजिटल ब्याकअप प्रणालीलाई विशेष महत्व दिइने भएको छ। यसले भविष्यमा हुन सक्ने क्षतिबाट महत्वपूर्ण न्यायिक अभिलेख जोगाउन सहयोग पुग्ने सर्वोच्च अदालतको विश्वास छ।

यस्तै, सूचना प्रविधि पूर्वाधारको विस्तार, सफ्टवेयर प्रणालीको विकास तथा सुधार, साइबर सुरक्षाको सुदृढीकरण, मानव संसाधनको क्षमता अभिवृद्धि तथा डिजिटल सेवाको विस्तारलाई नीति कार्यान्वयनका प्रमुख आधारका रूपमा लिइएको छ। यी कार्यक्रमहरू चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ।

न्यायिक प्रशासनलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित ल्याइएको यो नीति नेपालको न्याय क्षेत्रको डिजिटल रूपान्तरणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। यसले आगामी दिनमा न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी, विश्वसनीय र सर्वसुलभ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।