युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं । नागार्जुन नगरपालिकाका निलम्बित नगर प्रमुख मोहन बहादुर बस्नेतसँग सम्बन्धित बहुचर्चित भ्रष्टाचार मुद्दा फेरि चर्चामा आएको छ। विशेष अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेपछि यो प्रकरणले नयाँ मोड लिएको हो।
अख्तियारका अनुसार बस्नेतमाथि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, घुस/रिसवत लेनदेन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) जस्ता गम्भीर आरोप लगाइएको थियो। आयोगले बस्नेतले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै करिब ९ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको घुस लिएको दाबी गरेको छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ करिब १३ करोडभन्दा बढी रकमको बिगो कायम गरेको जनाएको छ।
यसअघि विशेष अदालतले उक्त मुद्दामा आंशिक फैसला गर्दै केही आरोपमा सजाय सुनाए पनि केही प्रतिवादीलाई सफाई दिएको थियो। विशेष गरी बस्नेतकी श्रीमती उर्मिला बस्नेत तथा अन्य संलग्न भनिएका व्यक्ति र कम्पनीहरूलाई सफाई दिएको निर्णयप्रति अख्तियार असन्तुष्ट देखिएको छ।
अख्तियारले अदालतको निर्णयमा प्रमाणको पर्याप्त मूल्यांकन नभएको, आय–व्यय विश्लेषणमा त्रुटि भएको र स्थापित कानुनी सिद्धान्त विपरीत फैसला गरिएको जिकिर गरेको छ। आयोगको भनाइ अनुसार बस्नेतले पदमा बहाल भएदेखि विभिन्न माध्यमबाट गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी त्यसलाई लुकाउन विभिन्न व्यक्तिको नाममा राख्ने तथा खर्च गर्ने कार्य गरेका छन्।
त्यस्तै, घुस/रिसवत प्रकरणमा बस्नेतले निजी कम्पनी र व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी सस्तो दरमा जग्गा उपलब्ध गराउने, कर छुट दिने र प्रशासनिक निर्णयमा प्रभाव पार्ने जस्ता काम गरेबापत रकम लिएको आरोप पनि दोहोर्याइएको छ। उक्त रकमलाई विभिन्न कारोबारमार्फत वैध देखाउने प्रयास गरिएको अख्तियारको दाबी छ।
विशेष अदालतले बस्नेतलाई केही आरोपमा दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवाना सुनाए पनि अन्य प्रतिवादीहरूलाई सफाई दिएको थियो। तर अख्तियारले यसलाई अपूरो न्याय भन्दै सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको हो।
अब सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा अन्तिम निर्णय दिनेछ, जसले बस्नेत प्रकरणको कानुनी निष्कर्ष तय गर्नेछ। यो मुद्दा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको उत्तरदायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यायिक प्रक्रिया सम्बन्धी बहसको केन्द्रमा रहने देखिएको छ।
सम्बादाता
काठमाडौँ ।लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराइएपछि१४ अर्ब ६३ करोड २६ ला ...
प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!