युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं मङ्सिर २५ – त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका पूर्व प्रमुख तिर्थ राज भट्टराईसहित सात जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार र मनी–लन्डरिङ्ग मुद्दामा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार भट्टराई २०८१ असोज २३ देखि २०८२ जेठ ७ सम्म प्रमुख अध्यागमन अधिकृतको रूपमा कार्यरत रहँदा भिजिट भिसामा विदेश जाने यात्रुहरूबाट घुस असुलेका थिए। उनले कागजात अभिलेखीकरण नगरी, निजी सेटिङ्गमार्फत यात्रु पठाउने र घुस रकम संकलन गर्ने काम गरेका थिए। यस घटनाले नेपालमा भिसा प्रणाली र एयरपोर्ट प्रशासनमा रहेको भ्रष्टाचारको गहिरो संरचना उजागर गरेको छ।
अनुसन्धानले देखाएको छ कि भट्टराईले ग्रिनलाइन होलिडेजका अध्यक्ष बालकृष्ण खड्का र फेमिली होलिडेजका दीपक भण्डारीसँग मिलेर २५७ जना यात्रु विदेश पठाउँदा ७९ लाख ८० हजार रुपैयाँ घुस रकम असुलेका थिए। रकम संकलन र परिचालनको प्रक्रिया अत्यन्त व्यवस्थित थियो। भट्टराईले आफ्नो पत्नीको नाममा रहेको मोबाइल सिममार्फत यात्रु सूची आदानप्रदान गर्ने, डायरीमा टिपोट गर्ने, सन्देश आदानप्रदान गर्ने र भेटघाटमार्फत रकम संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाएका थिए।
अनुसन्धान अनुसार भट्टराईले पुरुष र महिला यात्रुको संख्याको आधारमा घुस रकम निर्धारण गर्ने प्रणाली बनाएका थिए। पुरुषको संख्या २० हजार रुपैयाँ र महिला यात्रुको संख्या ४० हजार रुपैयाँले गुणन गरी कुल रकम तय गरिन्थ्यो। त्यसपछि रकमको बाँडफाँड गर्ने र डायरीमा सांकेतिक कोड भाषामा हिसाब राख्ने प्रक्रिया अपनाइएको थियो।
विशेष अदालतमा दायर आरोपपत्रअनुसार भट्टराईमाथि ७९ लाख ८० हजार बिगो रकमसहित कैद, जरिवाना र जफत माग गरिएको छ। उनका सहकर्मी अध्यागमन अधिकृत यज्ञ राज अर्यालमाथि ८ लाख, बालकृष्ण खड्का–ग्रिनलाइन होलिडेजमा ३० लाख २० हजार, दीपक भण्डारी–फेमिली होलिडेजमा १० लाख ६० हजार बिगो रकमसहित सजाय माग गरिएको छ। अन्य प्रतिवादीहरूलाई पनि बिगो रकमसहित कैद, जरिवाना र जफत माग गरिएको छ।
भट्टराईले वर्किङ भिसा लिएका नेपाली नागरिकलाई भिजिट भिसामा पठाउने क्रममा घुस असुलेको पाइएको छ। यस क्रममा उनले यात्रुहरूको कागजात अभिलेखीकरण नगरी, अनावश्यक दुख र हैरानीमा पार्ने काम गरेका थिए। साथै, भारतीय नागरिकलाई नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (NOC) बिना तेस्रो देश पठाइएको पुष्टि भएको छ। यसबाट उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको संलग्नता र ठूलो रकम असुली भएको स्पष्ट हुन्छ।
अनुसन्धानमा केही यात्रुले उजुरी दिएका छन् कि उनीहरू विदेशमा वांछित काममा नलगाइएका, अन्य काममा राखिएका र कतिपयले यातना भोग्नुपरेको छ। कतिपय यात्रुहरूले फिर्ता रकम पाउन नसकेको र ठगीको अनुभव गरेको उजुरी पनि दिएका छन्। यसले तत्कालीन प्रमुखसहितका कर्मचारी र निजी व्यवसायीको भूमिका स्पष्ट पार्दछ।
भट्टराईले घुस–रिसवतको रकम परिचालनमा कविता पौडेल र खेम प्रसाद सुवेदीलाई संलग्न गराएका थिए। डायरी, सन्देश र भेटघाटमार्फत रकम व्यवस्थापन गरिन्थ्यो। प्राप्त रकमबाट जग्गा खरिद, उपहार खरिद र बैंक लेनदेन समेत गरिएको पाइएको छ। यस घटनाले नेपालमा ट्राभल एजेन्सी र एयरपोर्ट प्रशासनमा व्याप्त दुरुपयोगको संरचना उजागर गरेको छ।
अनुसन्धानले भट्टराईको डिजिटल गतिविधि पनि पत्ता लगाएको छ। यात्रुहरूको पासपोर्ट इमेज र ब्लर गरिएका फोटोहरू डिजिटल फरेन्सिक परीक्षणमा भेटिएका छन्। उनले गलत मनसाय नभएको दाबी गरे पनि अनुसन्धानले यसलाई बदनियतपूर्वक सेटिङ्ग र रकम असुल्न प्रयोग भएको देखाएको छ।
अख्तियारले जनाएको छ कि भट्टराईको नेतृत्वमा अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीहरूले संगठित रूपमा घुस–रिसवतको नेटवर्क सञ्चालन गरेका थिए। यात्रीहरूको भिसा प्रक्रियामा अनावश्यक पैसा लिने, टिकट र कागजात मिलाउने र निजी सेटिङ्गमार्फत विदेश पठाउने कार्यले नागरिकको विश्वास र सुरक्षा संकटमा पारेको छ।
भट्टराईले यात्रुहरूको पासपोर्ट, टिकट र अन्य कागजातलाई व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण नगरी यात्रुहरूलाई दु:ख र हैरानीमा पारेका थिए। यस घटनाले नेपालमा भिसा प्रणाली, ट्राभल एजेन्सी र एयरपोर्ट प्रशासनमा उच्च पदस्थ कर्मचारीको दुरुपयोग उजागर गरेको छ।
अख्तियारले प्रतिवादीहरूमाथि कडा कारबाही र बिगो रकम जफत माग गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। यस घटनाले भविष्यमा सरकारी निगरानी कडा गर्नुपर्ने र ट्राभल एजेन्सीहरूको दुरुपयोग रोक्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।
सम्बादाता
उत्तरी रसुवामा निर्माणाधीन रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृहमा उपकरण जडान कार्य द्रुतरूपमा अग ...
प्रतिक्रिया