युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौँ पुस २६-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा) बीच पुस १४ गते भएको ७ बुँदे पार्टी एकता सहमति औपचारिक रूपमा खारेज गरिएको छ। शनिबार बसेको रास्वपाको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले सहमति कार्यान्वयन असम्भव भएको निष्कर्ष निकाल्दै खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
रास्वपाले जनाएको अनुसार सहमतिको प्रारम्भिक चरणमा दुवै पक्षबीच साझा राजनीतिक यात्रा तय गर्ने समझदारी बने पनि पछिल्ला छलफलमा पद बाँडफाँट, नेतृत्व संरचना र राजनीतिक सिद्धान्तका विषयमा गम्भीर मतभेद देखा परेका थिए। विशेषगरी उनेपाका संरक्षक कुलमान घिसिङ पक्षबाट प्रधानमन्त्रीसरहको भूमिका, वरिष्ठ उपसभापति पद, थप महामन्त्रीसहित पदाधिकारी संख्या बढाउनुपर्ने र सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्य समायोजन गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको रास्वपाको दाबी छ।
सचिवालय बैठकमा सभापति रवि लामिछानेले उनेपाबाट आएका प्रस्ताव र मागहरू पार्टीको विधान, आन्तरिक लोकतन्त्र र स्थापित अभ्याससँग मेल नखाने भन्दै स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका थिए। बैठकमा सहभागी नेताहरूले सहमति कार्यान्वयन गर्ने नाममा पार्टीको संरचना र वैचारिक स्पष्टतामा सम्झौता गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेका छन्।
रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार सहमति खारेज गर्नुको अर्को प्रमुख कारण समानुपातिक उम्मेदवार चयन प्रक्रियामा उनेपाले राखेको कडा अडान पनि हो। बन्दसूचीको पहिलो स्थान अनिवार्य रूपमा उनेपाको भागमा हुनुपर्ने मागमा सहमति जुट्न नसकेपछि एकता प्रक्रिया औपचारिक रूपमा टुटेको उनले बताए।
उता, उनेपा पक्षले भने ७ बुँदे सहमति खारेज हुनुको जिम्मेवारी रास्वपामाथि थोपरेको छ। उनेपाका नेताहरूले सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीताका विषयमा रास्वपा स्पष्ट रूपमा उभिन नसकेको आरोप लगाएका छन्। वैचारिक अस्पष्टताबीच एउटै पार्टीभित्र अघि बढ्न नसकिने निष्कर्षमा आफूहरू पुगेको उनेपाको भनाइ छ।
सहमति खारेजसँगै रास्वपा र उनेपा दुवै दलले आ–आफ्नो राजनीतिक बाटो रोजेका छन्। रास्वपाले आगामी निर्वाचन र संगठन विस्तारमा केन्द्रित हुने जनाएको छ भने उनेपाले पुस २८ अघि नै अर्को दलसँग सहकार्य वा एकता गरी समानुपातिक सूची सच्याउने तयारी थालेको स्रोतले जनाएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार छोटो समयमै बनेको र टुटेको यो ७ बुँदे सहमतिले वैकल्पिक शक्तिहरूबीच नेतृत्व, पद र सिद्धान्तका विषयमा सहमति जुटाउन कति चुनौतीपूर्ण छ भन्ने देखाएको छ।
सम्बादाता
विराटनगर१५ माघ - २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कोशी प्रदेशका २८ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये नेकपा एम ...
प्रतिक्रिया