युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौँ,मङ्सिर २४— सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरेपछि हितेन्द्रदेव शाक्यले बुधबार नेपाल विद्युत प्राधिकरण (नेवप्रा) को कार्यकारी निर्देशक पद पुनः सम्हालेका छन्। असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई प्राधिकरणबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगमा ऊर्जा विशेषज्ञका रूपमा सरुवा गरेको थियो।
शाक्यलाई हटाउने प्रस्ताव ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका थिए। तर सर्वोच्चले सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमार्फत उक्त निर्णय बदर गर्दै शाक्यलाई पुनः प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशक पदमा रहने गरि आदेश दिएको हो।
आदेशमा ऊर्जा मन्त्री घिसिङको प्रस्ताव पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिएको उल्लेख गरिएको छ। अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक/महाप्रबन्धकका सेवा–सर्त तथा सुउविधासम्बन्धी विनियमावली २०६१ र कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएको प्रक्रिया नअपनाई शाक्यलाई हटाइएको ठहर गरेको छ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “कार्यकारी निर्देशकलाई सो पदबाट हटाउनुपर्दा लागू हुने विनियमावली वा कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएको कुनै पनि प्रक्रिया नअपनाई हटाइएको देखियो, जसले मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण रहेको प्रष्ट हुन्छ।”
सर्वोच्चको निर्णयपछि शाक्यले बुधबारदेखि पुनः कार्यभार सम्हालेका छन्।
सम्बादाता
उत्तरी रसुवामा निर्माणाधीन रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृहमा उपकरण जडान कार्य द्रुतरूपमा अग ...
प्रतिक्रिया