युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं,मङ्सिर १५ — देशको करिब एक तिहाइ जनसंख्या रोजगारी, अध्ययन वा व्यवसायका कारण विदेशमै बसोबास गरिरहँदा पनि उनीहरूलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रणाली नबन्ने अवस्था यथावत छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा “विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था हालका संरचना र कानुनी सीमाभित्र सम्भव छैन” भनेर आफ्नो असमर्थता सार्वजनिक गरेपछि प्रवासी नेपालीको मताधिकार फेरि प्रमुख राजनीतिक बहसको केन्द्र बनेको छ।
रेमिटेन्समार्फत अर्थतन्त्र धान्ने प्रवासी नेपालीहरू निर्वाचनको बेला भने स्वतः मताधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन्। रेमिटेन्स भित्र्याउन राज्यले व्यवस्थित संरचना चलाइरहे पनि मतदानका लागि भने स्पष्ट नीतिगत तथा प्रविधिगत तयारी नहुनु ठूलो विरोधको विषय बनेको छ।
गत वर्षहरूमा दूतावासमार्फत मतदान, अनलाइन भेरिफिकेसन, डाक मतदान, पूर्व–मतदान प्रणाली जस्ता मोडेलहरूको अध्ययन गरिएको भए पनि सरकार र निर्वाचन आयोग ठोस निर्णयमा पुग्न असफल भएको विशेषज्ञहरूको मूल्यांकन छ। कानुनी अद्यावधिक, प्रविधिगत पूर्वाधार र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव मुख्य अवरोधका रूपमा देखिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
‘किन सम्भव बनाएन? कस्ता प्रयासमा रोकावट आयो? आयोगले के–कस्ता अध्ययन गर्यो?’ भन्ने सवालहरू अहिले नागरिक समाज र प्रवासी समुदायबाट तीव्र रूपमा उठिरहेका छन्। एक तिहाइ जनसंख्या वञ्चित हुँदा कुनै पनि चुनावको वैधानिकता र प्रतिनिधित्व स्वतः प्रश्नमा पर्ने भन्दै तत्काल समाधान खोज्नुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ।
सम्बादाता
उत्तरी रसुवामा निर्माणाधीन रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृहमा उपकरण जडान कार्य द्रुतरूपमा अग ...
प्रतिक्रिया