युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं,मङ्सिर ९– सहकारी ठगी प्रकरणमा तानिएका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका रवि लामिछानेबारे राजनीतिक वृत्तदेखि सर्वसाधारणसम्म गम्भीर बहस चलिरहेका छन्। उनले स्थापना गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र पछिल्लो समय देखिएको अस्थिरता, आन्तरिक असन्तुष्टि र निरन्तर उत्पन्न विवादले यो मुद्दालाई झनै संवेदनशील बनाएको छ।
सहकारी पीडितका उजुरीका आधारमा लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्लामा मुद्दा दर्ता भएका छन्। राज्यले सहकारी संचालकलाई सोधपुछ गर्दै केहीलाई पक्राउसमेत गरेको छ तर लामिछानेमाथिको मुद्दा भने अदालतको प्रक्रियामा रोकिएको छ। प्रहरी तथा सरकारी वकिल कार्यालयले लामिछाने सहकारीको सञ्चालक नै थिए या थिएनन् भन्ने विषय, उनको संलग्नता कस्तो प्रकारको थियो भन्नेबारे प्रमाण संकलन गरिरहेको छ।
एक पक्षका अनुसार, लामिछानेले सहकारी सञ्चालकको प्रत्यक्ष भूमिका नखेले पनि प्रभावशाली व्यक्तित्वका कारण सहकारीहरूमा आम मानिसले विश्वास गरेका थिए, त्यसैले उनी नै जिम्मेवार ठहरिनुपर्ने तर्क गरिएको छ। अर्को पक्ष भने उनी राजनीतिकरूपमा फसाइएका हुन्, वास्तविक दोषी सहकारीका सञ्चालकहरू भएकाले उनीहरूमाथि केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन।
तर अहिलेको प्रमुख प्रश्न भनेको यही हो– लामिछानेमाथि लागेको आरोपका आधार कति दृढ छन्? सहकारीमा पैसा राखेर ठगीमा परेको भनिएका पीडितले रकम फिर्ता पाएका छन् त? अहिलेसम्म ठूलो संख्याका पीडितले आफ्नो पैसा फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। सहकारी सञ्चालकहरूको भूमिकाबारे राज्यले पर्याप्त कडाइ गरेकाे छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै उठेको छ।
लामिछानेलाई घेराबन्दीमा पारेपछि अब कानुनी प्रक्रियाले मात्र टुङ्गो निकाल्ने अवस्था छ। उनको विरुद्ध दर्ता भएका मुद्दाका प्रमाण, सहकारी सञ्चालकहरूको संलग्नता, पीडितका बयान र आर्थिक कारोबारका विवरण अब अदालतले मूल्यांकन गर्नेछ।
पीडितले न्याय पाउने कि नपाउने, दोषी को हो भन्ने प्रश्नको जवाफ अदालतले नै दिनेछ। आम नागरिक यतिबेला न्याय प्रणालीले नै दूधको दूध, पानीको पानी छुट्याइदियोस् भन्ने अपेक्षामा छन्।
सम्बादाता
उत्तरी रसुवामा निर्माणाधीन रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृहमा उपकरण जडान कार्य द्रुतरूपमा अग ...
प्रतिक्रिया