युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
चर्चामा
सम्बादाता
काठमाडौं पुस १०— अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले एच–१बी भिसामा विदेशी कर्मचारी ल्याउने रोजगारदाता कम्पनीहरूबाट १ लाख अमेरिकी डलर शुल्क असुल गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको छ।
मंगलबार डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बिया (डीसी) स्थित संघीय जिल्ला अदालतले अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्सले दायर गरेको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै ट्रम्प सरकारलाई उक्त नियम लागू गर्न अनुमति दिएको हो।
ट्रम्प प्रशासनले सेप्टेम्बरमा नयाँ नियम ल्याउँदै एच–१बी भिसामा विदेशी कर्मचारी ल्याउने कम्पनीहरूले अमेरिकी सरकारलाई प्रतिकर्मचारी १ लाख डलर शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त निर्णयले दक्ष विदेशी कामदार भित्र्याउने प्रक्रिया अत्यन्त महंगो हुने भन्दै अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्सले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
सुरूमा ट्रम्प सरकारले एच–१बी भिसा लिने सबै विदेशी नागरिकमा यो शुल्क लाग्ने बताएको थियो। तर अक्टोबरमा नयाँ सूचना जारी गर्दै अमेरिका बाहिर बसिरहेका विदेशी कामदारका हकमा मात्रै उक्त शुल्क लाग्ने स्पष्ट गरिएको थियो।
यसको अर्थ अन्य किसिमका भिसामा पहिल्यै अमेरिका भित्र बसिरहेका विदेशी नागरिकहरू एच–१बी भिसामा रूपान्तरण हुँदा यो अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छैन।
सरकारको यस स्पष्टतापछि विशेष गरी अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूले ठूलो राहत महसुस गरेका थिए। ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले प्रायः अमेरिका भित्रै अध्ययन गरिरहेका वा अल्पकालीन रूपमा काम गरिरहेका विदेशीहरूलाई एच–१बी भिसाका लागि सिफारिस गर्दै आएका छन्।
अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै ट्रम्प प्रशासनको कडा आप्रवासन नीतिलाई थप बल पुगेको छ भने विदेशी दक्ष जनशक्ति भित्र्याउने विषयमा अमेरिकी रोजगारदातामाथि आर्थिक दबाब बढ्ने देखिएको छ।
सम्बादाता
काठमाडौँ, माघ-८ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यस वर्षको महाशिवरात्रि पर्वको तयारी सुरु गरेको छ । तयारीक ...
प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!