युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौ, कार्तिक २२ – नेपालमा राहदानी विभागले दैनिक १ हजार मात्र पासपोर्ट वितरण गर्ने निर्णय गरेपछि सेवाग्राही ठूलो समस्या भोगिरहेका छन्। पहिले दैनिक ५–६ हजार पासपोर्ट वितरण हुने भएकाले सामान्य प्रक्रियामा १५–३० दिनभित्र पासपोर्ट उपलब्ध हुन्थ्यो। द्रुत सेवामा १२–१७ हजार रुपैयाँ तिरेर १–२ दिनमै पासपोर्ट पाउने व्यवस्था पनि थियो। तर अहिले पासपोर्ट पुस्तिकाको अभावले नयाँ पासपोर्ट लिने र पुरानो नवीकरण गर्ने दुवै सेवामा समस्या सिर्जना भएको छ।
राहदानी विभागका अनुसार हाल विभागसँग १ लाख ७० हजार मात्र पासपोर्ट पुस्तिका उपलब्ध छन्। आवश्यकताभन्दा कम आपूर्तिले सेवाग्राहीलाई लामो समयसम्म कुर्न बाध्य बनाएको छ। विभागले भनेको छ कि अत्यावश्यक काम भएकालाई मात्र पासपोर्ट उपलब्ध गराउन सकिन्छ।
पासपोर्ट अभावको जड ठेक्का वितरण प्रक्रिया र भागबण्डा हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले जर्मनी कम्पनी भेरिडासलाई ६ अर्ब ११ करोड र म्युहलबाउरलाई १ अर्ब ५५ करोडमा ठेक्का दिएको थियो। दुवै कम्पनीले जेन–जी आन्दोलन र अन्योलका कारण समयमा काम पूरा गर्न नसकेको बताएको छ।
ई–पासपोर्ट छपाइको ठेक्का वितरण विवादास्पद छ। ठेक्का दुई कम्पनीबीच भागबन्डा शैलीमा वितरण गरिएको थियो। भेरिडासको प्रतिनिधि कांग्रेससँग निकट छन् भने म्युहलबाउरको प्रतिनिधि एमालेसँग। यसले समयमै आपूर्ति रोकिएर अहिलेको अभाव निम्त्याएको हो।
पुरानो प्रदायक फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले ठेक्का प्रक्रिया विरुद्ध उजुरी दायर गरेको छ। कम्पनीले क्रस–प्याकेज प्रणाली प्रयोग गर्दा लागत घट्ने र छिटो आपूर्ति सम्भव हुने दाबी गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको छ।
ठेक्का दुई कम्पनीमा बाँडिँदा प्राविधिक र डाटा सुरक्षासम्बन्धी जोखिम बढेको छ। पासपोर्ट डाटा आइडिमियामा छ भने छपाइको जिम्मा भेरिडाससँग हुँदा भविष्यमा प्रणालीगत समस्या आउन सक्ने चेतावनी छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रारम्भिक छानबिन पनि सुरु गरेको छ।
नयाँ आपूर्तिकर्तासँग सम्झौताअनुसार फागुन ११ बाट मात्र पासपोर्ट आपूर्ति सुरु हुने भएकाले सेवाग्राहीले फागुनसम्म यही समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था छ।
सम्बादाता
उत्तरी रसुवामा निर्माणाधीन रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृहमा उपकरण जडान कार्य द्रुतरूपमा अग ...
प्रतिक्रिया