काठमाडौं, कार्तिक ९ -सरकार र सत्ता फेरिए पनि नागरिक स्वतन्त्रताको अवस्था भने यथावत् रहँदै आएको भन्दै आलोचना बढेको छ। हालसालै विभिन्न स्थानमा नागरिकले शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना माग राख्ने प्रयास गर्दा प्रहरीद्वारा बल प्रयोग गरिएको घटनाले फेरि पनि प्रहरी दमन र स्वतन्त्र आवाजमाथि कुठाराघात भएको आरोप सार्वजनिक भएको छ।
‘जुन जोगी आए पनि कान चिरेकै’ जस्तो व्यवहार देखिँदै आएको भन्दै नागरिक समाजका अगुवाहरूले प्रश्न उठाएका छन्— “कहिले बोल्न नदिने, कहिले भेला हुन रोक्ने, कहिले प्लेकार्ड देखाउन नदिने— के यही हो लोकतन्त्र?”
आन्दोलन वा भेला हुनासाथ प्रहरी परिचालन, लाठी प्रहार, र पक्राउ गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिन थालेपछि जनतामा असन्तोष बढेको छ। संविधानले दिएको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र शान्तिपूर्ण सभा गर्ने अधिकार व्यवहारमा खोस्ने क्रममा रहेको भन्दै कानुनी विज्ञहरूले पनि सरकारको आलोचना गरेका छन्।
मानवअधिकारकर्मीहरू भन्छन्, “प्रहरीको काम जनताको सुरक्षा हो, दमन होइन। सरकारले यदि समयमै सुधार गरेन भने जनआक्रोश थप बढ्नेछ र शासनको वैधता नै प्रश्नमा पर्नेछ।”
नागरिक पक्षले सरकारसमक्ष केही ठोस माग पनि अघि सारेका छन् — प्रत्येक जिल्ला र नगरपालिकामा नागरिकले आफ्नो विचार, असन्तुष्टि वा सुझाव राख्न पाउने सार्वजनिक स्थल (Public Forum) तोक्नुपर्ने, भीड नियन्त्रणका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग रोक्ने स्पष्ट निर्देशन जारी गर्नुपर्ने, र प्रहरीद्वारा गरिएका हिंसात्मक घटनाको स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
प्रहरी संगठनका एक अधिकारीले भने नाम नखुलाउने सर्तमा भने, “हामी कानुनी आदेशअनुसार मात्र काम गर्छौं। तर प्रहरीमाथि पनि राजनीतिक दबाब पर्नु अर्को चुनौती हो।”
विश्लेषकहरूका अनुसार राज्यले नागरिक अधिकारलाई दमन गरेर होइन, संवाद र सुन्ने संस्कृतिबाट मात्र स्थायित्व ल्याउन सक्छ। बारम्बार दोहोरिने प्रहरी हिंसा र सरकारको मौनताले देशको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता कमजोर बनाउँदै लगेको चेतावनी पनि दिइएको छ।
नागरिकले आफ्नो आवाज उठाउने, शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध गर्ने अधिकार संविधानले दिएको भए पनि व्यवहारमा त्यो अधिकार दमन भइरहेकाले सरकार र सुरक्षातन्त्रले तत्काल सुधार र संवादको बाटो लिनुपर्ने माग सर्वत्र उठ्न थालेको छ।
उत्तरी रसुवामा निर्माणाधीन रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृहमा उपकरण जडान कार्य द्रुतरूपमा अग ...
प्रतिक्रिया