काठमाडौं । पत्रकार टिकाराम यात्रीसँगको अन्तर्वार्तामा प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुपर्ने माग कहिल्यै नभएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने, “हामीले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर भनेका होइनौं, कानुन बनाएर नियमन गर मात्र भनेका हौं।”
उनका अनुसार सरकारका तर्फबाट उक्त अभिव्यक्तिलाई गलत ढंगले व्याख्या गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल नागरिकको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र सूचनाको अधिकारसँग जोडिएको विषय भएकाले यसलाई पूर्णतया बन्द गर्ने कुरा सम्भव र उचित दुवै नभएको उनको भनाइ छ।
प्रधान न्यायाधीश राउतले दुरुपयोग, गलत सूचना र आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न कानुनी आधारमा व्यवस्थित नियमन अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे। साथै, सरकारले स्पष्ट विधि विधानमार्फत सकारात्मक प्रयोगलाई प्रवर्द्धन र नकारात्मक प्रभावलाई नियन्त्रण गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
यसअघि सरकारले अदालतको धारणालाई सामाजिक सञ्जाल बन्दतर्फ मोडेर व्याख्या गरेको आरोप लगाइएको छ, जसप्रति न्यायालयको असन्तुष्टि प्रकट भएको हो।
उत्तरी रसुवामा निर्माणाधीन रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृहमा उपकरण जडान कार्य द्रुतरूपमा अग ...
प्रतिक्रिया