काठमाडौं । पत्रकार टिकाराम यात्रीसँगको अन्तर्वार्तामा प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुपर्ने माग कहिल्यै नभएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने, “हामीले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर भनेका होइनौं, कानुन बनाएर नियमन गर मात्र भनेका हौं।”
उनका अनुसार सरकारका तर्फबाट उक्त अभिव्यक्तिलाई गलत ढंगले व्याख्या गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल नागरिकको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र सूचनाको अधिकारसँग जोडिएको विषय भएकाले यसलाई पूर्णतया बन्द गर्ने कुरा सम्भव र उचित दुवै नभएको उनको भनाइ छ।
प्रधान न्यायाधीश राउतले दुरुपयोग, गलत सूचना र आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न कानुनी आधारमा व्यवस्थित नियमन अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे। साथै, सरकारले स्पष्ट विधि विधानमार्फत सकारात्मक प्रयोगलाई प्रवर्द्धन र नकारात्मक प्रभावलाई नियन्त्रण गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
यसअघि सरकारले अदालतको धारणालाई सामाजिक सञ्जाल बन्दतर्फ मोडेर व्याख्या गरेको आरोप लगाइएको छ, जसप्रति न्यायालयको असन्तुष्टि प्रकट भएको हो।
काठमाडौं १५ माघ -। लेखा तथा व्यवसाय क्षेत्र तीव्र रूपमा डिजिटल रूपान्तरणको चरणमा प्रवेश गरिरहेको ...

प्रतिक्रिया