हाल नेपालमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र जनआकांक्षाबाट विचलनले वैकल्पिक मार्ग खोज्नुपर्ने आवाजहरू बढ्दै गइरहेका छन् । यस्तै सन्दर्भमा आगामी दिनमा नेपालले लिनुपर्ने सम्भावित बाटोका रुपमा निम्न बुँदाहरू सुझाइएका छन्–
नेपाली सेनाको मध्यस्थतामा स्वतन्त्र, सक्षम र निष्कलङ्कित नेतृत्व
देशको प्रशासनिक रिक्तता टार्न, स्वतन्त्र र इमानदार व्यक्तित्वको नेतृत्वमा मन्त्री परिषद् गठन गरिने।
स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई मन्त्रीमा नियुक्ति
दलगत भागबन्डा र कोटा प्रणालीको अन्त्य गरी योग्य, निष्पक्ष र पेशागत इमानदार व्यक्तिहरूलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइने।
संघीय संसद र प्रदेश सभाको विघटन
वर्तमान संसद र प्रदेश सभाको विघटन गरी नयाँ जनादेश लिने बाटो खोलिने।
भ्रष्टाचारमा मुछिएका शीर्ष नेताहरूको कारबाही
प्रथम दृष्टिमा नै भ्रष्ट देखिएका राजनीतिक दलका शीर्ष नेता तथा अन्य पदाधिकारीहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही अघि बढाइने।
शक्तिशाली न्यायिक आयोगको गठन
भ्रष्टाचार छानबिनका लागि शक्तिशाली, स्वतन्त्र न्यायिक आयोग बनाइने। दोषी ठहरिएकाको सम्पत्ति जफत र राष्ट्रियकरण गरिने।
संविधान संशोधन र निर्दलीय लोकतन्त्रको शुरुवात
२०७२ सालको संविधानका त्रुटिहरू सच्याएर निर्दलीय लोकतन्त्रको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने।
प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री
जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रणाली लागू गरिने।
समानुपातिक प्रणालीको खारेजी
केन्द्रीय संसदको निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणाली हटाई प्रत्यक्ष प्रणालीमा जाने।
दलीय न्याय परिषद् संरचनामा सुधार
न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्ति र परिषद्को संरचनामा परिवर्तन गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आधार सुदृढ पारिने।
दलीय संवैधानिक परिषद् संरचनामा सुधार
संवैधानिक आयोगहरूमा पुनर्नियुक्ति गरी दलगत प्रभाव कम गरिने।
उत्तरी रसुवामा निर्माणाधीन रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृहमा उपकरण जडान कार्य द्रुतरूपमा अग ...
प्रतिक्रिया