युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
चर्चामा
सम्बादाता
काठमाडौं, साउन ९–नेपाल सरकारले १०० कामदार पठाउन नसके इजाजत नवीकरण नहुने बाध्यकारी व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेको महिनौं बितिसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा ३२६ वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी व्यवसायिक संस्था कानुनी अन्योलमा फँसिरहेका छन्।
इजाजत नवीकरणमा देखिएको अवरोधले कतिपय व्यवसायिक संस्थाहरूलाई आर्यघाटसम्मको पीडादायी मोडमा पुर्याएको गुनासो उठेको छ।
यसबीच, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ (नेबैरोसघ) को हालको नेतृत्वप्रति ती संस्थाहरू तीव्र असन्तुष्ट देखिएका छन्।
संघभित्रकै एक स्रोत भन्छ, “असार मसान्तअघि नै संघले वैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै दफा ८२ अनुसार सदस्यहरूलाई नवीकरणको बाटो खोलिदिन सक्थ्यो। तर वर्तमान नेतृत्व मौन बस्यो। परिणामतः अहिले ३२६ व्यवसायिक संस्था आर्यघाटमै छन्।”
सरकारको निर्णयअनुसार हरेक वर्ष १०० जना कामदार पठाउनुपर्ने बाध्यकारी नियम खारेज भइसकेको हो। तर, कानुनी प्रक्रिया पूरै नटुंगिएपछि — नियमावलीमा संशोधन भई राजपत्रमा प्रकाशन नभएसम्म — पुरानै व्यवस्था लागू हुने अवस्था छ। यही अस्पष्टताले गर्दा ती सयौं व्यवसायिक संस्था अघोषित रूपमा अपाङ्ग बनेका छन्।
संघका अध्यक्ष र कार्यसमिति सार्वजनिक रूपमा मौन छन्। उनीहरूले कुनै स्पष्ट धारणा नदिएको र वैधानिक मार्ग पहिल्याउन चासो नदेखाएको आरोप व्यवसायिक संस्थाहरू लगाउँछन्।
एक प्रतिनिधि भन्छन्, “हामी संघका सदस्य हौं, तर संघ नै चुप लागेर बस्यो भने हामी कसकोमा जानु?”
यसबीच, ३२६ वैदेशिक रोजगार व्यवसायिक संस्था भने नयाँ कानुनी वातावरण लागू हुने पक्षमा उभिएर ऐक्यबद्धता जनाइरहेका छन्।
तर, संघभित्र नेतृत्वको निर्णयविहीनता र अनिर्णयका कारण सबै सदस्य एउटै धारमा उभिन सकेका छैनन्।
एक वरिष्ठ प्रतिनिधिको टिप्पणी छ, “संघ नेतृत्वले न रणनीति बनायो, न दबाब निर्माण गर्यो। कानुन त जुन दिनबाट लागू हुन्छ, त्यही दिनदेखि मानिन्छ। त्योभन्दा अघिका समस्या व्यवस्थापन गर्नु संघको दायित्व हो।”
सम्बादाता१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया