युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं, असार ३१–धनुषा जिल्लाको सबैला नगरपालिकाले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत बाख्राको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन पकेट विकास कार्यक्रम संचालनका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा विनियोजित १५ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ।
अनुसन्धानका क्रममा नगरपालिकाले सूचना नै नगरी कोभिड–१९ को बहाना बनाएर अर्चना कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड सबैलाबाट मात्र निवेदन आएको भन्दै वडा नम्बर ३, ७ र ८ मा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्झौता गरेको पाइयो। सम्झौता गरेपछि माग फारम, दाखिला रिपोर्ट, वितरण विवरण लगायतका कागजात झुटा तयार पारिएको, र सो अनुसार रकम भुक्तानी गरिएको देखिएको छ।
कार्यक्रमअनुसार वितरण भएको भनिएका बोका, पाठी, च्यापकहर, डाले घाँस कसलाई दिइयो भन्ने कुनै प्रमाण भेटिएन। सहकारी संस्थाले खरिद गरेको भनिएको राधा कृषि फर्मले आफूले यस्तो बिक्री नै नगरेको र सो आर्थिक वर्षमा कुनै कारोबार नभएको प्रमाणित गरेको छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुरको पत्रअनुसार पनि फर्मले उक्त आर्थिक वर्षमा कारोबार नगरेको पुष्टि भएपछि १४ लाख ७७ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको सरकारी रकम झुटा बिल र कागजातमार्फत हिनामिना गरिएको देखिएको हो।
अनुसन्धानपछि आयोगले सबैला नगरपालिकाका तत्कालीन इन्जिनियर रञ्जित कुमार यादव, लेखापाल शिव कुमार झा, पशु सेवा शाखाका प्रमुख राजकिशोर सल्हैता, वडा नम्बर ८ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद राय, अर्चना कृषि सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष संजु कुमारी यादव तथा स्व. प्रशासकीय अधिकृत बालवीर ठाकुरका श्रीमती पलवी ठाकुर र छोरा रौनित ठाकुरविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बमोजिम सजाय र विगो असुल गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियारले आरोपितहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १७ अनुसार कैद, जरिवाना र बिगो असुलको मागसहित मुद्दा दायर गरेको छ। साथै सहकारीकी अध्यक्षलाई मतियारको भूमिकामा रहेको भन्दै ऐनको दफा २२ अनुसार मुख्य दोषी सरह सजायको माग गरिएको छ। मृतक बालवीर ठाकुरबाट भएको हानिनोक्सानीको रकम उत्तराधिकारीबाट असुल गर्नुपर्ने मागसहित उनकी श्रीमती र छोरालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको हो।
एकै कार्यक्रममार्फत सहकारी, कर्मचारी र वडाध्यक्षबीचको मिलेमतोमा भएको रकम हिनामिनाको खुलासा भएको यो घटना स्थानीय तहमा अनियमितता नियन्त्रण गर्न अख्तियारको सक्रियता देखिने ठूला उदाहरणमध्ये एक बनेको छ।
सम्बादाता१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया