युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं, असार ३० – नेपाली नागरिकसँग प्रतिव्यक्ति १५ लाख रुपैयाँ असुली गरी ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’को नाममा स्पेन पुर्याउने गिरोहमाथि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६३ अनुसार मानव तस्करीको अभियोग लाग्न सक्ने देखिएको छ।
३० चैत २०८० मा संशोधन गरिएको सो ऐनको दफा ४, उपदफा २(ग) मा भनिएको छ–
“प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै गैरकानुनी लाभ वा अन्य फाइदा लिने उद्देश्यले बदनियतपूर्वक कुनै नेपाली नागरिक, विदेशी वा आप्रवासी व्यक्तिलाई नक्कली वा झुठा कागजात बनाई वा झुक्याई विदेश लैजाने वा गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गराउने कार्य गरे वा गराएमा, सो कार्य मानव तस्करी मानिनेछ।”
यस कानुनी आधारमा मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोले पीडितका उजुरीका आधारमा प्रारम्भिक अनुसन्धान अघि बढाइसकेको छ। विवरणअनुसार, गिरोहले युवाहरूलाई 'विकासका लागि वित्तको चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन'मा सहभागी बनाइने भन्दै झुटा कागजात तयार गरेर स्पेन पठाएको थियो। उनीहरूलाई विभिन्न गैरसरकारी संस्थासँग आबद्ध देखाएर विदेश पठाउने काम भएको ब्यूरो स्रोतले जनाएको छ।
यो कार्य सुनियोजित, बदनियतपूर्वक र गैरकानुनी लाभको आशयसहित गरिएको प्रमाणित भएमा, दोषीमाथि ७ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र जरिवाना हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको छ। साथै, पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने प्रावधान पनि ऐनमा समावेश गरिएको छ।
मानव बेचबिखन अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार, यो प्रकरणमा नक्कली सम्मेलन, झुटा संस्था तथा गैरकानुनी तरिकाले विदेश पुर्याउने योजनाको समन्वय देखिएको छ। सम्मेलन, भ्रमण वा प्रशिक्षणको नाममा पासपोर्ट, भिसा र परिचयपत्र बनाइएका थिए, जुन ऐनअनुसार तस्करीकै स्वरूपमा पर्दछ।
यसअघि ऐनमा यस्ता प्रकरणलाई समेट्ने स्पष्ट व्याख्या थिएन। तर चैत ३० को संशोधनपछि ‘झुटा कागजात’, ‘झुक्याई विदेश लैजाने’ र ‘गैरकानुनी लाभ’ जस्ता पक्षलाई समेत मानव तस्करीको रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
स्रोतका अनुसार केही पीडितहरूले प्रहरीसमक्ष उजुरी गरिसकेका छन् भने अन्य थप विवरण संकलनको काम भइरहेको छ। ऐनमा अब यस्तो कार्य संस्थागत भएमा सम्बन्धित संस्था, व्यक्तिहरू र संलग्न पक्षहरू सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिने स्पष्ट व्यवस्था छ।
मानव अधिकारकर्मी र कानुनविद्हरूले यो घटनालाई ऐन संशोधनपछि परीक्षणको पहिलो ठूला मुद्दामध्ये एक को रूपमा लिइएको बताएका छन्। प्रहरी प्रशासनले पनि नागरिकहरूलाई यस्ता झुटा प्रलोभनबाट सचेत रहन अनुरोध गरेको छ।
सम्बादाता१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया