युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं, असार १३ — त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका गृह मन्त्रालय र अध्यागमन विभागलाई उन्मुक्ति दिन सरकार स्वयं सक्रिय देखिएको छ। पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा गठन गरिएको उच्चस्तरीय अध्ययन समिति भ्रष्टाचार र अनियमितता छानबिन नगर्ने खुलासासँगै, यो समितिको उद्देश्य नै प्रश्नवाचक बनेको छ।
सरकारले 'सुधार'को आवरणमा 'छानबिन'लाई किनारा लगाउँदै दोषी बचाउने खेल सुरु गरेको विपक्षी दलहरूले आरोप लगाएका छन्।
समितिका सदस्यहरूले कार्यादेश (TOR) सार्वजनिक गर्दै स्पष्ट पारेका छन् — "हामी सुधारका लागि सुझाव दिने समिति हौं, छानबिन गर्ने होइनौं।" यस्तो भनाइसँगै विमानस्थलमा भएको स्पष्ट सेटिङ, शक्तिको दुरुपयोग, र प्रणालीगत भ्रष्टाचारका सवालहरू जनताका लागि फेरि 'ढाकछोपको खेती'मा परिणत भएका छन्।
अध्यक्ष बैरागी नेतृत्वको समितिमा पाँच मन्त्रालयका सहसचिव, गृहमन्त्रालयका सहसचिव सदस्यसचिव छन् — जो प्रत्यक्ष मन्त्री मातहत काम गर्ने व्यक्ति हुन्। यसले नै सरकारको नियतप्रति गम्भीर शंका उत्पन्न गरेको छ।
गत जेठ ७ गते अख्तियारले अध्यागमन कार्यालयमा छापा मार्दा प्रमुख अध्यागमन अधिकृत तीर्थराज भट्टराई नियन्त्रणमा परे। स्रोतका अनुसार, उनको डायरी, मोबाइल, र ल्यापटपबाट भिजिट भिसा सेटिङमा संलग्न उच्च तहसम्मको संलग्नताको प्रमाण फेला परेको छ। ती प्रमाणको प्रयोग गरेर कारबाही गर्नुपर्ने बेलामा सरकार भने 'सुधार सुझाव' दिने समितिमा सीमित भएको छ।
गृहमन्त्री लेखकको नाम प्रत्यक्ष रूपमा मुछिएको भए पनि सरकारले मन्त्रीमाथि छानबिन होइन, उल्टै उपलब्धिहरूको सुची बनाउन समिति गठन गर्नु जनताको आँखा छलेर सत्ता जोगाउने प्रयास मानिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्र सहित रास्वपा, राप्रपा र नेकपा एसले समितिमा मन्त्री मातहतका कर्मचारी राखिएको भन्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आएका छन्। उनीहरूको माग छ — "पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन आयोग गठन होस्!" तर सरकार भने दुई बुँदे सहमति देखाएर समितिको बचाउमा लागिरहेको छ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन होइन, सुधारको मुखुण्डो लगाएर दोषी बचाउने सरकारी प्रयासले जनतामा तीव्र असन्तोष देखिएको छ।
यो सरकारको दृष्टिकोण ‘दुधको साक्षी बिरालो’ नै भयो भन्ने टिप्पणी प्रतिपक्ष नेताको मात्रै होइन, जनभावनाको प्रतिबिम्ब पनि हो।
सम्बादाता१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया