युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं, असार ५ –महेन्द्रनगर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष कान्तुराम पनेरु र पल्टु रानाले सरकारी स्वामित्वको जग्गा प्रक्रिया र कानुन विपरीत रूपमा व्यक्तिविशेष तथा आफ्नै नाममा दर्ता गराई बाँडफाँट गरेको पुष्टि भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा आंशिक सफाइ आएपछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
आयोगका अनुसार, अध्यक्ष पनेरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) बमोजिम सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी रु. २९ लाख ७४ हजार ३६० को बिगो पुर्याएका छन्। उनीविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा दफा ८(१) अनुसार सजाय र सोही ऐनको दफा २४ अनुसार थप सजायको मागसहित आरोपपत्र दायर गरिएको थियो।
त्यस्तै, अर्को मुद्दामा सोही समितिका पूर्वअध्यक्ष पल्टु रानाले पनि महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जग्गा कानुनी प्रक्रिया उल्लङ्घन गर्दै व्यक्तिविशेषको नाममा स्रेस्ता कायम गरी वितरण गरेको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ। पल्टु रानाविरुद्ध दफा ८ (१)(ज) अनुसारको बिगो रु. १ करोड ९३ लाख ११ हजार ४ सय कायम गरिएको छ।
दुवै मुद्दामा विशेष अदालतले मिति २०८१ साल वैशाख २४ गते आंशिक सफाइ दिने फैसला गरेपछि आयोगले मिति २०८२ साल असार ४ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको हो।
अख्तियारका अनुसार, सार्वजनिक पदमा बसेर राज्यको सम्पत्ति हिनामिना गर्ने कार्यलाई कुनै हालतमा छुट दिन सकिँदैन र जनताको अमानतमा भएको विश्वास तोड्नेहरुलाई कानुनी कठघरासम्म लैजाने प्रक्रिया रोकिँदैन।
सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग र मनोमानी तरिकाले जग्गा वितरणजस्ता गम्भीर मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषीहरूलाई सफाइ मिल्नुले न्याय प्रणालीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउने भन्दै आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदनमार्फत न्यायको अपेक्षा राखेको जनाएको छ।
सम्बादाता१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया