युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
जनकपुरधाम, असार ३२ — विपद् र दुर्घटनाबाट सर्वसाधारण नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्न मधेश प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरेको छ। ‘मुख्यमन्त्री सुरक्षित आवास बीमा’ र ‘नागरिक दुर्घटना बीमा’ नाम दिइएका यी दुई कार्यक्रम खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइएका हुन्।
कार्यक्रमको सुरुआतसँगै मन्त्री प्रमोद जयसवालले मधेश प्रदेश सरकारले अब सामाजिक न्याय र नागरिक सुरक्षा जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा ठोस कदम चालेको बताएका छन्। उनका अनुसार यी कार्यक्रमहरूको उद्देश्य विपद्मा परेका नागरिकहरूलाई पीडाबाट केही हदसम्म राहत दिलाउनु हो।
‘नागरिक दुर्घटना बीमा’ कार्यक्रमअन्तर्गत मधेश प्रदेशका स्थायी बासिन्दाले दुर्घटनामा ज्यान गुमाउँदा रु १० लाखसम्मको बीमा रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले विपन्न, गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायलाई ठूलो राहत दिने विश्वास लिइएको छ।
यस्तै, ‘मुख्यमन्त्री सुरक्षित आवास बीमा’ योजनाले बाढी, आगलागी, हावाहुरी, चट्याङ, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट घरमा भएको क्षतिको आधारमा रु १ लाखदेखि ५ लाख २५ हजारसम्मको आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ।
मन्त्री जयसवालका अनुसार यी कार्यक्रमहरू स्थानीय सरकार, वडास्तरका जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकायहरूको सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिनेछन्। “सरकार अब नीति निर्माणमा मात्र होइन, सेवा प्रवाहमा पनि जनमुखी बन्दै गएको छ,” उनले स्पष्ट पारे।
मधेश प्रदेश अघिल्ला वर्षहरूमा बाढी, डुबान, आगलागी, चट्याङ, भूकम्पजस्ता विपत्तिबाट बारम्बार प्रभावित हुँदै आएको क्षेत्र हो। यस्तो पृष्ठभूमिमा बीमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु हुनुलाई दीर्घकालीन समाधानको थालनीको रूपमा लिइएको छ।
विगतमा विपद्पछिको राहत वितरणमा देखिएको ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता र पहुँच केन्द्रित वितरण प्रणालीका कारण जनस्तरमा सरकारप्रतिको विश्वास घट्दै गइरहेका बेला यसपटकको योजनाले त्यो विश्वास फर्काउने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्री प्रमोद जयसवालको नेतृत्वमा पछिल्लो समय सामाजिक रूपान्तरणका थुप्रै कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा आएका छन्। बीमा सुरक्षासम्बन्धी यी दुई योजना नागरिक केन्द्रित शासनको उदाहरणीय अभ्यासको रूपमा स्थापित हुने विश्वास गरिएको छ।
यस कदममार्फत मधेश सरकारले नागरिकलाई ‘राज्य तपाईंको साथमा छ’ भन्ने सन्देश दिएको छ। सामाजिक न्याय, समानता र सुरक्षित जीवनको प्रत्याभूति दिनेमार्फत सरकारको प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्न थालिएको देखिन्छ।
त्यति मात्र होइन, मधेश प्रदेशमा ७ वर्षदेखि पर्खिंदै आएको खेलकुद ऐन अन्ततः मन्त्री प्रमोद जयसवालको सक्रिय नेतृत्वमा उनी पद सम्हालेको ३ महिनाभित्रै पारित भई कार्यान्वयनमा आएको छ। यस ऐनले खेलकुद क्षेत्रको संरचनात्मक विकास, खेलाडीको अधिकार संरक्षण, प्रशिक्षण, बीमा र प्रोत्साहनलाई कानुनी मान्यता दिएको छ। यसले प्रदेशका युवा र खेलाडीहरूमा नयाँ उत्साह थपेको छ।
मन्त्री जयसवालले खेलकुदलाई युवाको सशक्तिकरण र सामाजिक परिवर्तनको माध्यम बनाउँदै मधेश प्रदेशमा खेल क्षेत्रलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउने उद्देश्यका साथ अगाडि बढिरहेका छन्। उनका अनुसार मन्त्रालयले नीति निर्माण, कार्यान्वयन र जनसहभागितालाई जोड दिँदै मधेशमा जनमुखी तथा समावेशी विकासको उदाहरण प्रस्तुत गरिरहेको छ।
यसै क्रममा, बालिका संरक्षण ऐन पारित गरी लागू गर्ने पहिलो प्रदेश बनेको मधेशले मन्त्री जयसवालकै अगुवाइमा ‘बेटी जिन्दाबाद अभियान’, ‘खेली मधेश – जिती मधेश’ जस्ता जनअपेक्षा अनुरूपका कार्यक्रमहरू समेत सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेको छ।
मन्त्री जयसवालका पछिल्ला योजनाहरूले उनी सामाजिक न्याय, सुरक्षित जीवन र युवामैत्री शासनतर्फ दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको स्पष्ट संकेत दिएको छ।
सम्बादाता१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया