रामेछापको नगर विकास समितिमा व्यापक भ्रष्टाचार खुलासा, ६ जना उपर विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर

काठमाडौं, जेठ २४— रामेछापको मन्थलीस्थित सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना (पूर्व नगर विकास समिति) मा व्यापक भ्रष्टाचार भएको खुलासा भएको छ। उक्त समितिका तत्कालीन प्रमुखहरू अमर बहादुर थापा, नारायण प्रसाद भण्डारी, सुरेश कुमार वाग्ले, लेखा प्रमुखहरू यमलाल बेलवासे, सुरेश प्रसाद दाहाल लगायत मन्थली नगर विकास समितिमा कार्यरत टिका प्रसाद भट्टसमेत ६ जना उपर विशेष अदालत काठमाडौंमा शुक्रबार आरोपपत्र दायर गरिएको छ।

आरोपपत्र अनुसार, टिका प्रसाद भट्टले आफूलाई कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको पत्रकार भनी चिनाउँदै विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा प्रभाव पारेर भ्रमण भत्ता, बैठक भत्ता र कमिशन असुली गैरकानूनी लाभ लिएको पाइएको छ। उनलाई अस्थायी रूपमा नियुक्त गरिए पनि नगर विकास ऐन, २०४५ अनुसार त्यस्तो व्यवस्था नै नरहेको देखिएको छ। तथापि, उनलाई अनिश्चितकालीन रूपमा म्याद थप गर्दै नायब सुब्बा पदमा समेत बढुवा गरिएको थियो।

भट्टले आफ्नो सरकारी कर्मचारीको परिचय लुकाउँदै एकै समयमा कान्तिपुर पब्लिकेशन लिमिटेडमा स्थायी नियुक्ति लिएर तलब भत्ता लिँदै आएका थिए। यसैबीच, उनी मिडाड नेपाल नामक विज्ञापन एजेन्सीको स्थानीय प्रतिनिधिका रूपमा पनि क्रियाशील रही आफ्नै कार्यालयको विज्ञापन कार्यमार्फत कमिशन लिने, साथै सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको एजेन्टको रूपमा समेत काम गर्दै भत्ता लिँदै आएको विवरण आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, उनले मन्थली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. मा सञ्चालक समिति सदस्य (कोषाध्यक्ष)को हैसियतमा समेत कार्य गर्दै गैरकानूनी लाभ लिएको पाइएको छ। भट्टले विगत ३० वर्षको अवधिमा कान्तिपुर, सरकारी सेवा, निजी संस्था र सहकारी क्षेत्र हुँदै करोडौं रकम असुल गरेको देखिएको छ।

विशेष अदालतमा दायर आरोपपत्र अनुसार, यी सम्पूर्ण कार्यहरूमा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख तथा अन्य प्रतिवादीहरूको मिलेमतो देखिएको छ। प्रतिवादीहरू उपर समग्रमा रु. ११,५४,०४,१११ (एक करोड पन्ध्र लाख चार हजार एक सय एघार रुपैयाँ) को गैरकानूनी लाभ संलग्नता पुष्टि भएको दाबी गरिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस प्रकरणलाई दिगो, योजनाबद्ध र संगठित भ्रष्टाचारको उदाहरण भन्दै आरोपसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ। अब विशेष अदालतले आरोपितहरूमाथि कानूनी कारबाही अघि बढाउनेछ।

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

सांसदको बजेट कटौती गर्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाव
4 बर्ष अगाडि

१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...

छुटाउनुभयो कि ?

TOP