युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं, असार २३ – संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भएको विवादास्पद संशोधन सम्बन्धी विषयमा छानबिन गर्न संसद् विशेष समिति गठन हुने भएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त विशेष समिति गठन भएको औपचारिक घोषणा गर्ने कार्यक्रम छ।
यो विशेष समिति संघीय निजामती सेवा विधेयकमा गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था हेरफेरबारे छानबिन गर्न गठन गरिँदैछ। मूलतः राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मत पारित विधेयकमा २ वर्षे कुलिङ पिरियड राखिएको थियो, तर प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदा सो व्यवस्था निष्प्रभावी हुने गरी हेरफेर गरिएको पाइएपछि विवाद चुलिएको हो।
२१ असारमा सभामुख घिमिरेले प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुसँग छलफल गर्दै सात सदस्यीय विशेष समिति गठनको तयारीबारे जानकारी दिएका थिए। नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार समितिमा एमाले र नेपाली कांग्रेसबाट २/२ जना र माओवादी केन्द्र, रास्वपा तथा राप्रपाबाट १/१ जना सदस्य रहनेछन्।
समितिको कार्यादेशमा दोषी पहिचान गरी कारबाही सिफारिस गर्नुका साथै भविष्यमा यस्ता हेरफेर नदोहोरिने उपाय सुझाउने जिम्मेवारी समावेश गरिने छ। स्रोतका अनुसार विधेयकमा गरिएको संशोधन कसले र कसरी गर्यो भन्नेबारे समिति गहिरो छानबिनमा जानेछ।
राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरू र विभिन्न दलका नेताहरूले संसदको निर्णय हेरफेर गर्ने कार्यलाई गम्भीर आपराधिक गतिविधिका रूपमा व्याख्या गर्दै दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गर्दै आएका छन्। विधेयकमा देखिएको अनियमितता संसदकै मर्यादा, विधायन प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक शुद्धतामाथिको ठुलो प्रश्न बनेपछि दबाबमा आएको सभामुखले निष्पक्ष छानबिनका लागि विशेष समिति गठन गर्न लागेका हुन्।
यो छानबिन समितिको कामकारबाही र प्रतिवेदनको निष्कर्षले संसद् र प्रशासनमा जवाफदेहिता कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्बादाता१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया