युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं, असार २२ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अक्सिजन जेनेरेसन प्लान्ट खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा थाहा नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ।
मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अक्सिजन जेनेरेसन प्लान्ट खरिदका लागि प्रदेश सरकारबाट ५५ लाख रुपैयाँ र संघीय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट १ करोड रुपैयाँ, कुल १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन पाएको थियो।
उक्त बजेटबाट अक्सिजन प्लान्ट खरिद गर्ने जिम्मा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिलाल पुरीको संयोजकत्वमा गठित मूल्याङ्कन समितिले लिएको थियो। खरिदका लागि प्रदेश स्वास्थ्य व्यवस्थापन आपूर्ति केन्द्रका बायोमेडिकल इन्जिनियर राजेश्वर कमलीबाट तयार गराइएको प्राविधिक स्पेसिफिकेशनअनुसार “Desiccant Dryer (Purifier) Technology” भएको प्लान्ट खरिद गर्ने स्पष्ट उल्लेख थियो।
तर खरिद प्रक्रियामा बोलपत्र आह्वान गरी प्राप्त ८ मध्ये ६ वटा कम्पनीले मागअनुसारको प्रविधि नभई “Refrigerated Air Dryer Technology” प्रस्ताव गरे। यद्यपि, मूल्याङ्कन समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली र तोकिएको प्राविधिक शर्तको अवहेलना गर्दै त्यही ६ कम्पनीलाई योग्य ठहर गर्यो। Desiccant प्रविधि प्रस्ताव गर्ने २ कम्पनीलाई अस्वीकृत गर्दै, फरक प्रविधि र कम गुणस्तरको अक्सिजन प्लान्ट प्रस्ताव गर्ने कम्पनी Subharambha Service Traders Pvt. Ltd. लाई छनोट गरियो।
उक्त कम्पनीले रु. १,१०,०१,१९९।७५ मा बोलपत्र जिती सम्झौता गरेअनुसार सामग्री आपूर्ति गर्यो। त्यहीअनुसार कम्पनीलाई रु. १२ लाख अग्रिम भुक्तानी समेत दिइएको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
आयोगले सो कार्यलाई बदनियतपूर्वक गरिएको योजना अनुसारको मिलेमतोको रूपमा व्याख्या गर्दै सार्वजनिक धनको दुरुपयोग, प्राविधिक मापदण्डको उल्लंघन, झुटा कागजात प्रयोग, र गैरकानूनी लाभ लिएको ठहर गरेको छ।
हरिलाल पुरी – तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
हरिबहादुर खपाङ्गी मगर – तत्कालीन लेखा अधिकृत
सन्तोष बोहरा – तत्कालीन इन्जिनियर
सुदर्शन पहेली – सहायक पाँचौँ
राजेश्वर कमली – प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रका तत्कालीन बायोमेडिकल इन्जिनियर
Subharambha Service Traders Pvt. Ltd.
सोबित प्रसाई – सो कम्पनीका अध्यक्ष/प्रोप्राइटर
आयोगले ती सबै प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ग), (ङ) र (ञ) तथा दफा १९(२) र दफा २२ अनुसार कारबाही गर्न माग गर्दै कैद, बिगो बराबर जरिवाना र खर्च भइसकेको अग्रिम रकम असुल उपर गर्नुपर्ने मागदाबी दायर गरेको हो।
विशेष अदालतमा दायर अभियोगपत्रमा उल्लेख भएअनुसार, दोषी ठहर भएमा उनीहरूलाई भ्रष्टाचारको गम्भीर कसूरअनुसार कैदसहित आर्थिक दण्ड र असुलीको सजाय हुन सक्छ।
सरकारी निकायहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभावकै कारण स्वास्थ्यजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा समेत यस्ता भ्रष्टाचारका घटनाहरू भइरहेका छन्। अक्सिजन प्लान्ट जस्तो अत्यावश्यक उपकरणमा प्रविधि नै फरक पारेर खरिद गर्नु गम्भीर प्रकृतिको अपराध भएको आयोगको भनाइ छ।
सम्बादाता१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया