काठमाडौं, जेठ २४ —राष्ट्रको वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको किल्ला बनेको महालेखा परीक्षकको कार्यालय आज सुशासनको मेरुदण्डका रूपमा देशको विश्वासिलो संरक्षकको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।
सार्वजनिक खर्चको निगरानी र मूल्याङ्कन गर्दै हरेक वर्ष संसदमा प्रतिवेदन पेस गर्ने यस कार्यालयले सरकारी कोषको प्रयोग कति न्यायोचित रह्यो? कहाँ चुक भयो? भन्ने सवालमा निर्भीक उत्तर दिने काम गर्दै आएको छ।
तर महालेखा अब केवल गल्ती देखाउने ‘निगरानीकर्ता’ मात्र छैन, समाधान खोज्ने ‘सहयात्री’ पनि हो।
नेपाल लेखा परिक्षण ब्यबस्थापन प्रणाली(nams) को माध्यमबाट लेखा प्रणालीलाई छरितो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने अभियानमा कार्यालय अग्रसर छ।
यसले बजेट कार्यान्वयनको गति बढाउनुका साथै तत्काल निर्णय गर्न सक्ने वातावरण निर्माणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको छ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयका प्रवक्ता श्रीकुमार राइ भन्छन् –
“हामी बेरुजु मात्र देखाउँदैनौं, समाधानतर्फ उन्मुख सुधारात्मक हस्तक्षेप पनि गर्छौं। हाम्रो उद्देश्य लेखा परीक्षण मात्र होइन, सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीलाई अनुशासित र पारदर्शी बनाउने हो।”
उनका अनुसार, प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक निकायहरूलाई सुधारको मार्गदर्शन, नीति निर्माणका सिफारिस, र सुधारित लेखा प्रणालीको अभ्यास गराउने कार्य महालेखाले निरन्तर गरिरहेको छ।
आजको प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणालीमा सशक्त लेखापरीक्षण प्रणाली अब चाहना होइन, अनिवार्यता हो।
महालेखाको निरन्तर सुधार र जवाफदेहितातर्फको प्रतिवद्धता लोकतान्त्रिक सुशासनको बलियो आधार बनेको छ।
यसरी, न्यायोचित खर्च, पारदर्शी वित्तीय प्रणाली र जवाफदेही शासनतर्फ देशलाई अघि बढाउने यात्रामा महालेखा परीक्षकको कार्यालय एक प्रेरणादायी नेतृत्व बन्दै गएकोछ।
१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया