युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं,असार २३ — संघीय निजामती सेवा विधेयकमा गरिएको हेरफेर सम्बन्धी गम्भीर विवादले संघीय संसदमा हलचल ल्याइरहेका बेला उक्त प्रकरणको छानबिन गर्न गठन गरिएको विशेष समितिका सदस्यहरूको नाम सार्वजनिक भएको छ।
प्रमुख दलहरूसँगको आजको छलफलपछि सभामुख देवराज घिमिरेको सचिवालयले समितिमा रहने सात जना सदस्यहरूको नाम टुंग्याएर सार्वजनिक गरेको हो। समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट दुई/दुई जना तथा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट एक/एक जना सदस्य रहेका छन्।
विशेष समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशील थिङ, नेकपा एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायण प्रसाद आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की रहेका छन्।
सभामुख घिमिरेले आजैको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम औपचारिक रूपमा घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रारम्भिक रूपमा दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मत पारित गरिएको थियो। तर प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित हुँदा उक्त कुलिङ पिरियडलाई निष्प्रभावी बनाउने प्रावधान थपिएको भेटिएको छ। सोही हेरफेरलाई लिएर समितिका सदस्यहरू तथा दलका नेताहरूले असहमति जनाउँदै छानबिन र कारबाहीको माग गरेका थिए।
प्रस्तावित विशेष समितिलाई विधेयक हेरफेरमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान, कारबाही सिफारिस, र यस्ता कार्य दोहोरिन नदिन आवश्यक उपायको सुझाव दिने कार्यादेश दिइनेछ।
विधायन प्रक्रियामा भएको यस्ता हेरफेरलाई लिएर संसदभित्र र बाहिर तीव्र विरोध भइरहेको छ। कानुन निर्माण प्रक्रियामै अवैधानिक चलखेल भएको आशंकाले विधायनको निष्पक्षता र संसदको विश्वसनीयता नै खतरामा परेको भन्दै सर्वसाधारण, नागरिक समाज र विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।
संघीय संसदमा विधायन प्रक्रिया पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने दृष्टिकोणले गठन गरिएको यस विशेष समितिको निष्कर्षले संसदको आन्तरिक प्रणालीमाथि सार्वजनिक भरोसा पुनःस्थापित गर्न सक्ने वा थप अविश्वास बढाउने भन्ने निर्भर समितिको निष्पक्ष कार्यशैलीमा हुनेछ।
सम्बादाता१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया