युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
कास्की ।गण्डकी प्रदेश सरकारले कानुनी रूपमा लागू गरेको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावलीको विरोधमा पोखराका सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले सुरु गरेको आन्दोलन आज चौथो दिनमा पुगेको छ।
सिन्डिकेट प्रवृत्तिका विरुद्ध बनेको उक्त नियमावली सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक भन्दै प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन अघि बढाए पनि व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि जनजीवन प्रभावित बनेको छ।
शनिबारदेखि सुरु भएको अवरोधका कारण पोखरामा चार दिनदेखि सार्वजनिक गाडी एक इन्चसमेत चलेका छैनन्। आन्दोलनकै कारण शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा दिन देशभरबाट आएका परीक्षार्थीहरू मर्कामा परेका छन्। कतिपय विद्यार्थी गन्तव्यमा पुग्न नसकेर परीक्षा नै छुटेको गुनासो गर्दैछन्।
पृथ्वीचोक, महेन्द्रपुल, बसपार्कलगायत मुख्य सडकमा यात्रुहरू घण्टौं कुरेर बसेका देखिन्छन्। केहीले ट्याक्सी वा निजी सवारीको भर लिन बाध्य भएका छन्।
शनिबार काठमाडौं जाँदै गरेको पर्यटक बसलाई पोखराको पृथ्वीचोकमा रोकेर यात्रुहरू जबरजस्ती ओरालिएको घटनाले थप तनाव सिर्जना गरेको छ। उक्त दृश्यमा सुरक्षाकर्मीहरू मौन देखिएपछि प्रशासनको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
आन्दोलनकारीहरूको माग छ— गण्डकी प्रदेश सरकारले जेठ १ गतेबाट लागू गरेको ‘राइड सेयरिङ नियमन तथा व्यवस्थापन नियमावली’ खारेज गरियोस्। उनीहरूका अनुसार निजी प्रयोजनका सवारीले भाडामा यात्रु ओसार्न पाउनु व्यवसायीहरूको पेटमा लात हान्नु सरह हो।
प्रदेश सरकारले भने सार्वजनिक यातायातमा देखिएको सिन्डिकेट अन्त्य गर्दै डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत यात्रुलाई सहज सेवा दिने उद्देश्यले नियमावली ल्याइएको स्पष्ट पार्दै आएको छ।
हालसम्म सरकार र आन्दोलनकारीबीच कुनै वार्ता सुरु भएको छैन। प्रशासन मौन देखिएको र राजनीतिक तहबाट पनि पहल नहुँदा आन्दोलनको म्याद अझै लम्बिन सक्ने देखिन्छ।
पोखराका विभिन्न विद्यालय, कलेज, कार्यालयहरूमा सेवा ठप्पजस्तै भएको छ। झन्डै १० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा आइतबार न्यून उपस्थिति देखिएको छ।
चार दिनदेखि जारी अवरोधको असर पोखराबाट बाहिर जाने तथा बाहिरबाट भित्रिने यात्रुहरूमा पनि व्यापक देखिएको छ।
यसैबीच सामाजिक सञ्जालमा आम नागरिकले आन्दोलनकारीको ‘दादागिरी शैली’ र सरकारी ‘नपुंसकता’प्रति गहिरो आलोचना गर्न थालेका छन्।
सम्बादाता१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया