युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं,जेठ १२ — निजामती विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अगुवाइमा पूर्वसचिवहरूलाई सरकारी खर्चमा भेला गरिँदैछ। कार्यक्रमको नाम फेरेर वास्तविक उद्देश्य लुकाउने प्रयास भए पनि यो सिधा–सिधा सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिक कार्यक्रम हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार आज दिउँसो १२:३० बजे आयोजना हुने कार्यक्रमको मूल उद्देश्य—संवैधानिक निकायमा पुनः नियुक्ति पाउने बाटो खुला गराउनु—भनेको छ। अर्यालकै सेटिङमा नेकपा (एस) अध्यक्ष माधव नेपालको प्रभावमा रहेका सञ्चारकर्मीमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदैछ।
सरकारी ‘प्रादेशिक तथा स्थानीय शासन सुदृढीकरण कार्यक्रम (PLGSP)’ बाट पाँच लाख रुपैयाँसम्म खर्च स्वीकृत भएको स्रोतले जनाएको छ। प्रश्न उठ्छ—सुधारका लागि बनाइएको परियोजना अब सचिवको पद जोगाउने अस्त्र बन्न सक्छ?
राष्ट्रिय कार्यक्रम म्यानेजर बन्दना झाले भने आफूलाई कार्यक्रमबारे कुनै जानकारी नभएको बताएकी छन्। तर स्रोतहरू भन्छन्—बजेट पास गर्नेसम्मका सबै काम मुख्यसचिवको निर्देशनमा भइसकेका छन्।
केही दिन अघि सचिवहरूको बैठकमा घरदैलो अभियानले सचिवहरूको छवि बिगारेको भन्दै मिडिया व्यवस्थापनमा चासो दिनुपर्ने धारणा राखिएको थियो। त्यसपछि नै यो कार्यक्रमको योजनाबद्ध थालनी भएको हो। सचिव कृष्णहरि पुस्करले मिडिया व्यवस्थापनमा जोड दिएकै कारण यो कार्यक्रम अगाडि बढाइएको स्रोत बताउँछ।
संवैधानिक आयोगहरू—जसमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र अन्य पदहरू खाली छन्—अब पूर्वसचिवहरूको नयाँ गन्तव्य बन्न सक्ने आशामा उनीहरू ‘कुलिङ अफ’ व्यवस्था खारेज गराउन लागि परेका छन्। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित विधेयकमा २ वर्षे कुलिङ अफ पिरियड राखिएको छ। यदि यो व्यवस्था लागू भयो भने हालका सचिवहरू संवैधानिक निकायमा तुरुन्त पुनर्नियुक्ति हुन सक्दैनन्।
यही कारण, सचिवहरू अहिले खुला रूपमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र विपक्षी नेताहरूलाई भेट्दै दबाबको राजनीति खेलिरहेका छन्। समितिका सभापति रामहरि खतिवडामाथि समेत दबाब दिन विभिन्न निकाय प्रयोग भइरहेको स्रोतको दाबी छ।
देशमा विषयविज्ञलाई पन्छाएर राजनीतिक पहुँचका आधारमा पूर्वकर्मचारीहरू नियुक्त हुने परिपाटी बलियो बन्दै गएको छ। योजनाअनुसार चलाइएको यो अभियान– कर्मचारीतन्त्र र संवैधानिक प्रणाली कब्जा गर्ने गम्भीर प्रयास हो, जसको सिधा फाइदा सत्ताको वरिपरि घुम्ने केही ‘स्थायी समूह’ ले मात्रै उठाउने छन्।
अब सवाल देशले सोध्नुपर्छ—राज्यकोषको रक्षा गर्ने जिम्मा पाएको सचिव स्वयंले नै पदको लोभमा प्रणाली भत्काउने खेल खेल्दा जनताको भरोसा कता रहने ?
सम्बादाता१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया