सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता सह-रजिस्ट्रार अच्युत कुईकेलका अनुसार, मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखहरूले दोहोरो सुविधा लिएको भन्दै सो कदमले आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरेको दाबी गरिएको छ।
रिट निवेदनमा भनिएको छ, "प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीलाई आवश्यक सुविधा प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था छ, तर दोहोरो सुविधा लिनु संविधान र ऐनविपरीत छ। यसले राज्यकोषमा अनावश्यक भार थपेको छ।"
यसअघि पनि सरकारी पदाधिकारीहरूका सुविधासम्बन्धी विभिन्न प्रश्न उठ्दै आएका थिए। अब सर्वोच्च अदालतको निर्णयले यस विषयलाई कानुनी स्पष्टता दिने अपेक्षा गरिएको छ।
१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया