राष्ट्रसंघमा बालेनको प्रस्ताव : नेपाल–भारत–चीन मिलेर ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ बनाऔँ

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु संकट, हिमनदी पग्लिने क्रम र त्यसबाट उत्पन्न हुने बाढी तथा विपद्को सामना गर्न क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। 

न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघ मुख्यालयमा महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले केही साताअघि भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई विश्वका लागि चेतावनीको रूपमा लिन आग्रह गरे। उनले उक्त विपद्मा कम्तीमा १ हजार ४ सय जनाको मृत्यु भएको र ६ हजारभन्दा बढी अझै बेपत्ता रहेको उल्लेख गर्दै पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताए। 

प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनले सीमा नचिन्ने भन्दै हिमालय क्षेत्रमा हुने विपद्ले नेपाल, चीन र भारतलाई समान रूपमा प्रभावित गरिरहेको बताए। “हिमनदी र बाढी राहदानीमा भिसा छाप लगाएर यात्रा गर्दैनन्,” भन्दै उनले जलवायु संकटलाई साझा चुनौतीका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखे। 

उनले प्रस्ताव गरेको ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ अन्तर्गत उपग्रहबाट प्राप्त तथ्याङ्क आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, संयुक्त पूर्वचेतावनी प्रणाली विकास तथा सीमापार विपद् व्यवस्थापनमा समन्वय गर्ने योजना रहेको बताए। हिमालयलाई विभाजित सूचनाको सीमारेखा नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। 

प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गर्ने देश भए पनि जलवायु परिवर्तनको ठूलो मार खेपिरहेको बताए। जलवायुजन्य विपद्ले सडक, पुल, विद्यालय, ऊर्जा पूर्वाधार र जीविकोपार्जनका साधन नष्ट गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु न्याय केवल आर्थिक सहयोगको विषय नभई वितरणात्मक र प्रक्रियागत न्यायको विषयसमेत भएको बताए। 

सम्बोधनका क्रममा उनले बाढीपछिको पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना र उत्थानशीलता निर्माणका लागि पर्याप्त अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको दोहोर्‍याए। साथै, जलवायु वित्तीय संयन्त्रहरूलाई थप प्रभावकारी र सहज बनाउन विश्व समुदायसँग आग्रह गरे। 

प्रधानमन्त्री शाहको यो प्रस्ताव भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिपछि चीनसँग थप तथ्याङ्क आदानप्रदान, हिमनदी निगरानी र पूर्वचेतावनी प्रणाली सुदृढीकरणबारे नेपालले उठाइरहेको मागसँग पनि जोडिएको छ।