जेन–जी आन्दोलन : युवाको विद्रोहदेखि न्यायको प्रश्नसम्म

काठमाडौं — २०८२ भदौ २३ गते नेपालमा सुरु भएको जेन–जी आन्दोलन सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धविरुद्धको प्रदर्शनबाट सुरु भए पनि यसको जरा त्यतिमै सीमित थिएन। भ्रष्टाचार, राजनीतिक बेथिति, नातावाद, बेरोजगारी र राज्यप्रति बढ्दो निराशाले युवाहरूलाई सडकमा ल्याएको थियो। काठमाडौंको माइतीघर हुँदै संसद् भवनतर्फ अघि बढेको प्रदर्शनमा ठूलो संख्यामा विद्यार्थी तथा युवा सहभागी भए। तर प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गरेपछि अवस्था भयावह बन्यो र धेरै युवाले ज्यान गुमाए। सुरुआती दिनमा मृत्युको संख्या १९, २२ हुँदै बढ्दै गए पनि दुई दिनको हिंसात्मक घटनामा कुल ७६ जनाको मृत्यु भएको र २ हजार ३०० भन्दा बढी घाइते भएको पछिल्लो अनुसन्धान तथा सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ।

घाइतेहरूको कथा झन् पीडादायी थियो। गोली, छर्रा, लाठी तथा झडपका कारण सयौँ युवा अस्पताल पुगे। गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको घाइतेहरूको विवरणमा इटहरीका १७ वर्षीय विपुल गिरीलाई गोली लागेको, दमकका २७ वर्षीय विकास धिमाल, सप्तरीका २९ वर्षीय जयकृष्ण साहलगायतको नाम समावेश छ। त्यस्तै काठमाडौंमा निराजन सापकोटा, एन्जल राई, बिक्रम गुरुङ, शंकर तिमिल्सिना, रविन्द्र महर्जन, राम चमरकारलगायत घाइते भएको सरकारी विवरणमा उल्लेख छ। पछिल्ला विवरणमा निरज राई, गेलु शेर्पा, प्रबिन राई, बिक्रम तामाङ, सबिन केसीलगायतका नाम पनि समेटिएका छन्। गृह मन्त्रालयले विभिन्न चरणमा घाइतेहरूको थप विवरण सार्वजनिक गर्दै आएको छ।

आन्दोलनको दोस्रो दिनसम्म पुग्दा प्रदर्शनले उग्र रूप लियो। सरकारी कार्यालय, संसद्, राजनीतिक दलका कार्यालय तथा अन्य संरचनामा आगजनी र तोडफोड भयो। यही दबाबका बीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए र सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटायो। त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो। आन्दोलनका क्रममा भएको मृत्यु, सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोग, आगजनी र तोडफोडको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन जाँचबुझ आयोग गठन गरियो। यसरी केही दिनमै सुरु भएको युवा आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक सत्ता र शासन प्रणालीमै ठूलो परिवर्तन ल्यायो।

तर आज पनि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही छ—ज्यान गुमाउने र घाइते हुने जेन–जी युवाले साँच्चिकै न्याय पाए त? अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतमाथि अनुसन्धान अघि बढ्यो र २०२६ मार्चमा उनीहरू पक्राउसमेत परे। तर पीडित परिवारका लागि न्याय भनेको पक्राउ मात्र होइन। गोली चलाउने आदेश कसले दियो, राज्यको बल प्रयोग किन यति घातक बन्यो, दोषी को–को हुन् र घाइते तथा अपांग बनेका युवाको भविष्य कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्ने प्रश्नको अन्तिम कानुनी जवाफ अझै महत्वपूर्ण छ।

जेन–जी आन्दोलनले सरकार ढाल्यो, तर अब इतिहासले अर्को प्रश्न सोधिरहेको छ—के यसले शासन गर्ने शैली पनि बदल्यो? सडकमा ज्यान गुमाएका ७६ जना र घाइते भएका २ हजार ३०० भन्दा बढी नागरिकको पीडा केवल एउटा राजनीतिक परिवर्तनको मूल्य बनेर सीमित हुनु हुँदैन। भ्रष्टाचार, जवाफदेहिता, सुशासन र न्यायका लागि उठेको आवाज व्यवहारमै सम्बोधन भयो भने मात्र जेन–जी आन्दोलनको बलिदानको अर्थ पूरा हुनेछ। अन्यथा, सत्ता परिवर्तन त होला, तर जुन व्यवस्थाविरुद्ध युवाहरू सडकमा उत्रिएका थिए, त्यही व्यवस्था फेरि दोहोरिने खतरा रहिरहनेछ।