देवानगञ्ज घटनालाई ढाकछोप होइन, सत्य र न्याय चाहिन्छ

देवानगञ्जमा बगेको रगत केवल केही व्यक्तिको मृत्युको कथा होइन; यो राज्य, समाज र हाम्रो लोकतन्त्रको परीक्षाको क्षण हो। यस्तो घटनामा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न कसले कसलाई दोष दिने भन्ने होइन, सत्य कसरी बाहिर ल्याउने भन्ने हो। किनकि सत्यलाई दबाएर शान्ति स्थापित हुँदैन, केवल मौनता स्थापित हुन्छ। मौनताभित्र अन्याय हुर्किन्छ, अन्यायभित्र अविश्वास जन्मिन्छ, र अविश्वासले अन्ततः राष्ट्रलाई नै कमजोर बनाउँछ।

देवानगञ्जमा भएको दुःखद घटनाले केवल केही परिवारको जीवन मात्र उजाडेको छैन, यसले सम्पूर्ण देशको सामाजिक सद्भाव, न्याय प्रणाली र राज्यप्रतिको जनविश्वासमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यस्ता घटनालाई सामान्य आपराधिक घटनाका रूपमा सीमित गरेर हेर्न मिल्दैन। जब नागरिकको ज्यान जान्छ, समुदायहरूबीच अविश्वास बढ्छ र राज्यका निकायहरूको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठ्छ, तब सत्य पत्ता लगाउने प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र सबै पक्षले विश्वास गर्न सक्ने हुनुपर्छ।

घटनामा राज्यका गृह प्रशासन  निकायको भूमिका वा जिम्मेवारीबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिरहेको छ, एउटा सिडिओ एउटा एस पि उपरोक्त काण्डहरुका दोषी हुने अनि अर्को एसपीले छानबिन गर्ने अर्थात गृहप्रशासनले गर्ने छानबिन निष्पक्ष हुन नै सक्तैन। त्यही निकायअन्तर्गत बनेको अनुसन्धान संयन्त्रबाट मात्रै सबै नागरिकले निष्पक्ष न्यायको अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था रहन नै सक्तैन। त्यसैले अनुसन्धान यस्तो हुनुपर्छ जसले कुनै पक्षलाई पूर्वाग्रहका आधारमा दोषी वा निर्दोष ठहर नगरोस्, बरु प्रमाणका आधारमा सत्य स्थापित गरोस्।

घटनापछि विभिन्न आश्वासनहरू दिइएका छन्। तर आश्वासन मात्र पर्याप्त हुँदैन। न्यायको आधार समयमै हुने प्रभावकारी अनुसन्धान, प्रमाणको संरक्षण र कानुनी प्रक्रिया हो। ढिलाइले प्रमाण हराउने, वास्तविक दोषी उम्किने वा निर्दोषमाथि अनावश्यक आरोप लाग्ने जोखिम बढाउँछ। त्यसैले अनुसन्धान छिटो, निष्पक्ष र व्यावसायिक ढंगले अगाडि बढ्नु अत्यन्त आवश्यक छ।

प्रारम्भिक झडपमा संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान हुनु स्वाभाविक र आवश्यक हो। तर कुनै पनि जटिल घटनामा प्रारम्भिक रूपमा देखिएका व्यक्तिहरू मात्र सम्पूर्ण घटनाका जिम्मेवार हुन् भन्ने निष्कर्षमा हतारिनु उचित हुँदैन। यदि अनुसन्धान सतही भयो भने वास्तविक योजनाकार, उक्साउने वा अन्य जिम्मेवार पक्षहरू कानुनी दायराभन्दा बाहिर रहन सक्छन्। त्यसले पीडितलाई न्याय दिलाउँदैन, बरु भविष्यका द्वन्द्वको बीउ अझ गहिरो रोप्छ।
यही कारणले देवानगञ्ज घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न, सबै पक्षको विश्वास जित्न र न्यायप्रति जनआस्था कायम राख्न पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा स्वतन्त्र तथा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्नु उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ। यस्तो आयोगले प्रमाण, साक्षी र सम्बन्धित सबै पक्षको भूमिका निष्पक्ष रूपमा परीक्षण गरेर सत्य बाहिर ल्याउने वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ।

यो घटना कुनै एक समुदायको मात्र पीडा होइन; यो सम्पूर्ण राष्ट्रको परीक्षा हो। यदि सत्य दबाइयो भने घाउ कहिल्यै निको हुँदैन। यदि न्याय ढिलो भयो भने अविश्वास झन् गहिरिन्छ। र यदि वास्तविक जिम्मेवार व्यक्तिहरू पहिचान हुन सकेनन् भने भविष्यमा यस्ता दुःखद घटना दोहोरिन नदिने आधार पनि कमजोर हुन्छ।

आज आवश्यकता प्रतिशोधको होइन, सत्यको हो। आवश्यकता अफवाहको होइन, प्रमाणमा आधारित अनुसन्धानको हो। आवश्यकता दोषारोपणको होइन, निष्पक्ष न्यायको हो। किनभने न्यायले मात्र पीडितको सम्मान गर्छ, सत्यले मात्र समाजलाई जोड्छ, र निष्पक्षताले मात्र स्थायी सद्भावको आधार निर्माण गर्छ।
देवानगञ्जका पीडितहरूले केवल समवेदना होइन, सत्य र न्याय पाउनुपर्छ। राज्यको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी पनि यही हो।