युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले भोटेकोशी बाढीबाट उत्पन्न विपद्पछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। संगठनले कर्मचारीहरूको तलबबाट रकम कट्टा गरी उक्त सहायता कोषमा जम्मा गर्ने जनाएको छ।
संगठनको निर्णयअनुसार सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक र अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूले १५ दिन, नायव महानिरीक्षक र वरिष्ठ उपरीक्षकहरूले १२ दिन, उपरीक्षक, नायव उपरीक्षक र निरीक्षकहरूले १० दिन, जुनियर अधिकृतहरूले ७ दिन, वरिष्ठ हवलदारदेखि जवानसम्मले ५ दिन तथा सशस्त्र प्रहरी परिचरहरूले ३ दिन बराबरको तलब योगदान गर्नेछन्। तर बाढी प्रभावित बीओपी टिमुरे र सुरक्षा बेस मैलुङमा कार्यरत भई ज्यान जोगाउन सफल भएका कर्मचारीहरूको हकमा भने तलब कट्टा नगरिने निर्णय गरिएको छ।
बाढीमा ज्यान गुमाएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई तत्काल २५ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइने भएको छ। जसमा राष्ट्रसेवकहरूको तर्फबाट १५ लाख, राहत सम्बन्धी कार्यविधि–२०७९ अनुसार ५ लाख तथा सशस्त्र प्रहरी विपद् प्रकोप राहत कोष सञ्चालन मापदण्ड–२०८१ अनुसार थप ५ लाख रुपैयाँ समावेश छ।
साथै मृतक कर्मचारीहरूले कल्याण कोषबाट लिएको र भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गरिने तथा उनीहरूका सन्तानलाई पायक पर्ने नेपाल एपीएफ स्कुलमा कक्षा १० सम्म अध्ययनका लागि शैक्षिक शुल्क छुट दिने निर्णय गरिएको छ।
सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका आश्रित परिवारका सदस्य बाढीका कारण मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइनेछ। बाढीमा ज्यान गुमाएका कर्मचारीहरूको सम्झनामा संगठनका तर्फबाट उपयुक्त स्थानमा स्मारक निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
मृतक कर्मचारीका परिवारका एक–एक जना सदस्यलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरिने तथा बाढीमा परेर ज्यान जोगाउन सफल भएका पाँच जना सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराइने भएको छ।
यसैगरी बाढी प्रभावित अवकाशप्राप्त सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको मृत्यु भएमा १ लाख रुपैयाँ, घरवारविहीन भएमा १ लाख रुपैयाँ तथा आंशिक भौतिक क्षति वा घाइते भएकालाई ५० हजार रुपैयाँसम्म तत्काल राहत उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले जनाएको छ।
सम्बादाता
काठमाडौं । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले ग्यास उद्योगीहरूप ...
प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!