युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं । व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीले आफूलाई एउटै विषयमा पटक–पटक अनुसन्धान र प्रताडना गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको शरण लिएका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको नाममा वर्षौंदेखि दुःख दिइएको आरोपसहित उनले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनीमाथि थप अनुसन्धान तथा कुनै पनि कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अन्य सम्बन्धित निकायलाई सुमार्गीविरुद्ध कुनै प्रकारको कारबाही अघि नबढाउन आदेश दिएको हो।
सुमार्गीले आफूले वैधानिक प्रक्रिया र बैंकिङ प्रणालीमार्फत मुक्तिश्री सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रालि तथा नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याएको दाबी गरेका छन्। सो लगानीको विषयमा यसअघि नै अनुसन्धान भइसकेको र सर्वोच्च अदालतले समेत आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको अवस्थामा पुनः अनुसन्धान अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले सुमार्गीको मागबमोजिम आदेश जारी हुन नपर्ने भए त्यसको स्पष्ट आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षी पक्षलाई आदेश दिएको छ।
सुमार्गीले सरकारले आफ्नो राहदानीसमेत रोक्का गरेपछि व्यवसाय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र व्यक्तिगत प्रतिष्ठिमा गम्भीर असर परेको बताएका छन्। उनले विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने समयमा राज्यका यस्ता गतिविधिले लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने दाबी गरे।
अदालतमा सुमार्गीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले एउटै विषयमा वर्षौंसम्म अनुसन्धानको नाममा व्यक्तिलाई मानसिक दबाबमा राख्न नहुने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए। उनीहरूले अदालतबाट टुंगो लागिसकेको विषयलाई पुनः ब्युँताएर अनुसन्धान गर्नु कानूनी शासन र न्यायिक सिद्धान्त विपरीत हुने बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै सुमार्गीमाथि जारी अनुसन्धान प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ भने अब यस विषयमा अदालतको अन्तिम निर्णयलाई चासोका साथ हेरिएको छ।
सम्बादाता
काठमाडौं । नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग उद्घाटनसँगै सरकारले देशभर सुरुङमार्ग निर्माणलाई प्रा ...
प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!