युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र ले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन पेस गरेको छ। बिहीबार टंगालस्थित आयोगमा आयोजित कार्यक्रममा केन्द्रका सचिव सरजु कुमार वैद्यले माननीय प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राई समक्ष प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
प्रतिवेदनअनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कुल ७ लाख ७२ हजारभन्दा बढी कर्मचारी तथा पदाधिकारीमध्ये ७ लाख ६७ हजार ३३ जनाले विवरण बुझाएका छन् भने ५ हजार २६५ जनाले तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। यो कुल दायित्वधारीमध्ये ०.६८ प्रतिशत हो।
संघतर्फ ४ लाख ६५ हजार ४५०, प्रदेशतर्फ २३ हजार १४८ र स्थानीय तहतर्फ २ लाख ७८ हजार ४३५ जनाले सम्पत्ति विवरण पेस गरेका छन्। प्रदेश तहमा सबैभन्दा बढी १.९४ प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त राईले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कार्यालय प्रमुखलाई समेत जिम्मेवार बनाउनुपर्ने र यसलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई अवकाशपत्र लिनुअघि अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यवस्था गर्न तथा सातै प्रदेश र मन्त्रालय तहमा अनुशिक्षण सञ्चालन गर्न सुझाव दिएका छन्।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले पद सम्हालेको ६० दिनभित्र तथा प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाउनेलाई ऐनको दफा ५०(३) बमोजिम कारबाही हुने व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले समयसीमाभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राष्ट्रसेवक तथा पदाधिकारीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ।
सम्बादाता
काठमाडौं । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभाप ...
प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!