लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा सरकारको कूटनीतिक रणनीति

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा सरकारको कूटनीतिक रणनीति

काठमाडौं ।सरकारले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा सम्बन्धी सीमा विवादलाई कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्ने रणनीति अघि सारेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा सोमबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सीमा विवाद समाधानका लागि संवाद र कूटनीतिक पहललाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको हो ।

सरकारले गत २० वैशाखमा सीमा विवादको विषय उठाउँदै भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । त्यसलगत्तै सार्वजनिक नीति कार्यक्रममा समेटिएको उक्त धारालाई सरकारले संवेदनशील भू–राजनीतिक विषयलाई वार्तामार्फत अघि बढाउने संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।
नेपालले लामो समयदेखि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ । यी क्षेत्रलाई लिएर नेपाल–भारत सम्बन्धमा पटक–पटक राजनीतिक तथा कूटनीतिक बहस हुँदै आएको छ ।

परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूका अनुसार सरकारले प्रत्यक्ष टकरावभन्दा संवाद, तथ्य र कूटनीतिक माध्यम प्रयोग गरेर राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ । नीति कार्यक्रममा आएको नयाँ धारालाई सरकारले छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध सन्तुलित राख्दै सीमा मुद्दामा आफ्नो अडान कायम राख्ने प्रयासका रूपमा समेत विश्लेषण गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

No approved comments yet. Be the first to comment!

सम्बन्धित समाचार

छुटाउनुभयो कि ?

TOP