युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं। नेपाल सरकारले मलेसियाले प्रस्ताव गरेको १० बुँदे श्रम मापदण्ड औपचारिक रूपमा अस्वीकार गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको कूटनीतिक पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावास हुँदै मलेसिया पठाइएको हो।
दूतावास स्रोतका अनुसार सार्वजनिक बिदाका कारण सामान्य ढिलाइ भए पनि उक्त पत्र इमेलमार्फत मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइनेछ। आवश्यक परे प्रत्यक्ष भेटघाटमार्फत पनि नेपालको धारणा स्पष्ट पार्ने तयारी गरिएको छ।
नेपाल सरकारले प्रस्तावित मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न असम्भव रहेको स्पष्ट पारेको छ। सरकारका अनुसार ती मापदण्डले नेपालमा दर्ता भएका वैदेशिक रोजगार एजेन्सीहरूबीच समान अवसर, पारदर्शिता र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धामा गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ। यसले म्यानपावर व्यवसायमा ‘सिन्डिकेट’ प्रणाली स्थापना गर्ने जोखिम बढाउने निष्कर्ष पनि निकालिएको छ।
श्रम मन्त्रालयले मलेसियालाई नेपाली नागरिकलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै नेपाल आफ्नो संविधान, प्रचलित कानुन, वैदेशिक रोजगार नीति, नेपाल–मलेसिया द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताभित्र रहेर मात्र काम गर्न सक्ने स्पष्ट पारेको छ।
नेपालले उक्त मापदण्ड हालको अवस्थामा स्वीकार गर्न नसकिने जनाउँदै यसले मलेसियाली श्रम बजारमा दक्ष जनशक्ति आपूर्तिमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। साथै, श्रमिकको सुरक्षा, कल्याण र व्यवस्थापनका विषयमा दुवै देशबीच संवाद र सहकार्यबाट समाधान खोज्न तयार रहेको उल्लेख गरिएको छ।
मलेसियाले गत अक्टोबर २७ मा नेपालसहित भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र म्यानमारका लागि म्यानपावर कम्पनी छनोटसम्बन्धी १० बुँदे मापदण्ड प्रस्ताव गरेको थियो। प्रस्तावमा एजेन्सीको कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव, पछिल्ला तीन वर्षमा ३ हजार श्रमिक पठाएको प्रमाण, कम्तीमा तीन देशमा कामदार पठाएको रेकर्डलगायत कडा सर्तहरू समावेश छन्।
यस विषयमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि तीव्र आपत्ति जनाएको छ। संघले मापदण्डलाई ‘सिन्डिकेट’ ल्याउने प्रयास भन्दै अस्वीकार्य ठहर गर्दै सरकारसमक्ष औपचारिक धारणा पेश गरेको छ। व्यवसायीहरूले यस्ता सर्त लागू गरिए नेपाली कामदार मलेसिया नपठाउने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
सरकारले विषयको गम्भीरता ध्यानमा राख्दै छिटो निर्णय लिँदै आफ्नो आधिकारिक धारणा मलेसियासमक्ष राखेको जनाएको छ। अब दुवै देशबीच थप कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान खोजिने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्बादाता
काठमाडौँ ।लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराइएपछि१४ अर्ब ६३ करोड २६ ला ...
प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!