युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं।प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वका जग्गामा भएको अतिक्रमण व्यवस्थापनबारे सरकारको धारणा स्पष्ट पार्दै नागरिकलाई भ्रममा नपर्न आग्रह गरेकाछन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले अतिक्रमण भएका क्षेत्रहरूमा कानुनबमोजिम अघि बढाइएको व्यवस्थापन प्रक्रियालाई लिएर विभिन्न टिप्पणी र व्याख्या भइरहेका प्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरे। उनले विशेषगरी भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूलाई लक्षित गर्दै त्रास फैलाउने नियोजित प्रयास भइरहेको सूचना प्राप्त भएको र त्यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए।
सरकारले दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा अवरोध बनेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही प्रावधान अध्यादेशमार्फत खारेज गरेको पनि स्पष्ट पारिएको छ। यससँगै अब वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा अभिलेख तयार गर्ने काम सुरु भइसकेको सरकारले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार यस प्रक्रियाबाट वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दीगो समाधानतर्फ सरकार अघि बढेको छ। जोखिमपूर्ण तथा असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने र अन्य भूमिहीनका हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिसका आधारमा निर्णय लिइने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले चालिरहेका कदमहरू नागरिकलाई जबरजस्ती हटाउने उद्देश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै स्थायी समाधान खोज्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको स्पष्ट पार्दै कुनै पनि भ्रममा नपर्न र अपुष्ट सूचना नफैलाउन सबैमा अनुरोध गरेको छ।
सरकारले प्रत्येक भूमिहीन नागरिकलाई सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिने प्रतिबद्धता समेत दोहोर्याएको छ।
सम्बादाता
काठमाडौँ ।लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराइएपछि१४ अर्ब ६३ करोड २६ ला ...
प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!