युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौँ,माघ २१-नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मुलुक मलेसियाले विदेशी श्रमिक भर्नामा तेस्रो पक्षका म्यानपावर कम्पनी (एजेन्ट/बिचौलिया) हटाएर सरकारी संयन्त्रमार्फत मात्रै श्रमिक लैजाने नयाँ प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।
मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले श्रमिकमाथि हुने शोषण, अत्यधिक लागत र बिचौलियाको चलखेल अन्त्य गर्दै भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन यस्तो प्रणाली निर्माण गरिरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित प्रणाली यसै वर्षभित्र लागू गर्ने तयारी छ र त्यसका लागि नेपालसहित श्रमिक पठाउने देशसँग औपचारिक छलफल गरिनेछ ।
स्थानीय सञ्चारमाध्यम द डेलिस्टारलाई दिएको अन्तर्वार्तामा मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री दातुक सेरी आर. रामननले भनेका छन्, “विदेशी श्रमिक भर्ना प्रक्रियाबाट तेस्रो पक्षका एजेन्ट हटाउने उद्देश्यले रोजगारदाताले श्रमिकलाई सिधै भर्ती गर्न सक्ने प्रणाली बनाइरहेका छौं ।”
उनका अनुसार यो विषय अहिले गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफलमा छ र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेश गरिनेछ । मन्त्री रामननले मलेसियामा म्यानपावर एजेन्टको संलग्नता समस्याग्रस्त हुँदै आएको भन्दै यसलाई सुधार्ने प्रयासस्वरूप नयाँ प्रणाली अघि सारिएको बताए ।
मलेसियाले सन् २०२८ सम्म आफूलाई “न्यायोचित भर्ना केन्द्र”का रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसअघि मलेसिया अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको ‘ट्राफिकिङ इन पर्सन रिपोर्ट’मा परेको थियो, जसमा सुधार गर्ने प्रयासस्वरूप पनि यो कदम अघि बढाइएको बताइएको छ ।
मलेसियाले नेपाल, बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान र म्यानमारलाई आफ्नो प्रमुख श्रमिक श्रोत मुलुकका रूपमा लिँदै आएको छ । गत २७ अक्टोबरमा उसले यी पाँच देशका म्यानपावर कम्पनीका लागि १० बुँदे मापदण्ड सार्वजनिक गरेको थियो । तर नेपालसहित केही देशले उक्त मापदण्ड अस्वीकार गरेपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । त्यसको केही महिनापछि मलेसियाले सरकारी संयन्त्रमार्फत सीधै श्रमिक लैजाने योजना सार्वजनिक गरेको हो ।
नेपाल र मलेसियाबीच श्रमिकलाई शून्य लागतमा पठाउने श्रम सम्झौता छ । तर व्यवहारमा सबै रोजगारदाताले श्रमिकको सम्पूर्ण लागत व्यहोर्ने गरेका छैनन् । कतिपय अवस्थामा नेपालका म्यानपावर कम्पनीले मलेसियाका एजेन्टलाई कमिसन बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै श्रमिकमाथि आर्थिक भार बढेको गुनासो छ ।
मन्त्री रामननले धेरै श्रमिक मलेसिया पुगेपछि वाचा गरिएको काम नपाउने गरेको र कतिपयले अमेरिका डलर पाँच हजारदेखि आठ हजारसम्म तिरेको रिपोर्ट आएको बताएका छन् ।
नेपालले दक्षिण कोरिया (EPS) र इजरायलमा सरकारी संयन्त्रमार्फत नै श्रमिक पठाउँदै आएको छ । श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले भनेका छन्, “सरकारी प्रणालीमार्फत श्रमिक पठाउने हाम्रो एक दशकको अनुभव सफल छ । मलेसियासँग पनि छलफल गर्न हामी तयार छौं ।”
यदि मलेसियाले नयाँ प्रणाली लागू गरेमा नेपाली श्रमिकको लागत घट्ने, ठगी कम हुने र भर्ना प्रक्रिया थप पारदर्शी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सम्बादाता
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ६ मा राष्ट्रिय स्वतन ...
प्रतिक्रिया
No approved comments yet. Be the first to comment!