ई–कमर्स निर्देशिकामा क्यान महासंघको कडा असहमति : “जेल होइन, डिजिटल उद्यम जोगाउने नीति चाहियो”

काठमाडौं,पुस २९-प्रस्तावित ‘ई–कमर्स निर्देशिका २०८२’ ले नेपाली डिजिटल व्यापारलाई नियमन गर्ने नाममा आतंकित बनाउने खतरा रहेको भन्दै क्यान महासंघ (CAN Federation) ले सरकारलाई कडा चेतावनी दिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCCI) को सूचना प्रविधि विकास समिति मार्फत पेश गरिएका नीतिगत सुझावमा क्यान महासंघले स्पष्ट शब्दमा भनेको छ—ई–कमर्सलाई अपराधजस्तै हेर्ने दृष्टिकोणले डिजिटल नेपाल बन्न सक्दैन ।

क्यान महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा साइबर सुरक्षा विज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारीले सुझाव पेश गर्दै निर्देशिका नियन्त्रणमुखी नभई विश्वास, सहकार्य र प्रवर्द्धनमुखी हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँका अनुसार सुरक्षा, सरलता र डिजिटल सार्वभौमसत्ता बिना नेपाली ई–कमर्स दिगो बन्न सक्दैन । केवल कानुन कडा बनाउने होइन, सरकारले राष्ट्रिय न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड तय गरी मापदण्ड पूरा गर्ने प्लेटफर्मलाई ‘ट्रस्ट सिल’ प्रदान गर्नुपर्छ, ताकि उपभोक्ताको विश्वास जित्न सकियोस् ।

हालको जटिल व्यवसाय दर्ता प्रणालीले स्टार्टअप र साना व्यवसायलाई सुरुवातमै थकित बनाइरहेको उल्लेख गर्दै क्यान महासंघले PAN, VAT र OCR विवरण स्वतः सरकारी प्रणालीमा जोडिने एकीकृत API आधारित दर्ता प्रणाली लागू गर्न माग गरेको छ । “व्यवसाय खोल्न कार्यालय धाउने संस्कारले डिजिटल अर्थतन्त्र जन्मिन सक्दैन,” महासंघको स्पष्ट टिप्पणी छ ।

डाटा सुरक्षालाई राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोड्दै क्यान महासंघले नेपाली नागरिकको डाटा स्वदेशभित्रै सुरक्षित राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यसका लागि नेपालमै डाटा सेन्टर प्रयोग गर्ने ई–कमर्स प्लेटफर्मलाई कर छुट दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । महासंघका अनुसार डाटा विदेशमा राख्नु भनेको भविष्यको जोखिम आफैँ निम्त्याउनु हो ।

निर्देशिकाको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको प्लेटफर्म असफल भए ३ देखि ५ वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्थाप्रति क्यान महासंघ सबैभन्दा बढी असन्तुष्ट देखिएको छ । यस्तो प्रावधानले डिजिटल उद्यमीलाई अपराधीसरह व्यवहार गर्ने सन्देश जाने भन्दै जेल सजाय हटाएर गल्तीको प्रकृति र स्तरअनुसार आर्थिक जरिवानाको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । क्यान महासंघको ठहर छ—डरको वातावरणमा कुनै पनि स्टार्टअप फस्टाउन सक्दैन ।

साना तथा मझौला उद्योगका लागि हालको ३५ दिने दर्ता अवधि अव्यवहारिक रहेको जनाउँदै यसलाई ९० दिनको प्राविधिक सहयोग अवधिमा रूपान्तरण गर्न आग्रह गरिएको छ । साथै, प्लेटफर्मले विक्रेताको आवश्यक जाँचबुझ गरेको अवस्थामा विक्रेताको व्यक्तिगत उत्पादन त्रुटिका लागि प्लेटफर्मलाई जिम्मेवार नठहरिने ‘सेफ हार्बर’ व्यवस्था निर्देशिकामा स्पष्ट राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

नेपाली ई–कमर्सलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्न सबैभन्दा ठूलो अवरोध डिजिटल भुक्तानी प्रणाली भएको क्यान महासंघको निष्कर्ष छ । नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी कार्यदल गठन गर्न र साना डिजिटल कारोबारमा केही समय शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ ।

FNCCI सूचना प्रविधि विकास समितिका सभापति शक्ति कुमार बेगानी तथा पदाधिकारीहरूले क्यान महासंघको सुझावलाई समय सान्दर्भिक र व्यवहारिक भन्दै स्वागत गरेका छन् । क्यान महासंघले अन्त्यमा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—ई–कमर्स निर्देशिका दण्डको दस्ताबेज होइन, डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीचको साझा प्रतिबद्धता बन्नुपर्छ ।