अब अमेरिकाको भिसा आवेदनमा नेपालीले पनि धरौटी राख्नुपर्ने

काठमाडौं,पुस २३ — अमेरिकाले भिसा नियममा कडाइ गर्दै नेपाललाई पनि ‘भिसा बन्ड’ अनिवार्य गर्ने देशहरूको सूचीमा समावेश गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब नेपाली नागरिकले अमेरिकाको बी–१/बी–२ (पर्यटक तथा व्यावसायिक) भिसा आवेदन दिँदा धरौटी रकम बुझाउनुपर्नेछ।

यो नियम आगामी जनवरी २१ देखि लागू हुने जनाइएको छ। भिसा अन्तर्वार्ताका क्रममा कन्सुलर अफिसरले आवेदकको व्यक्तिगत अवस्था मूल्याङ्कन गरी धरौटी रकम तोक्नेछन्। धरौटी रकम न्यूनतम ५ हजार अमेरिकी डलरदेखि अधिकतम १५ हजार अमेरिकी डलरसम्म हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

उक्त धरौटी रकम अमेरिकी सरकारको आधिकारिक पोर्टल ‘पे डट गभ’ मार्फत मात्र बुझाउनुपर्ने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। कुनै पनि तेस्रो पक्ष वा एजेन्टलाई यस्तो रकम नबुझाउन पनि सचेत गराइएको छ।

भिसा बन्ड राखेर अमेरिका जाने नेपालीहरूले अब आफू अनुकूल जुनसुकै विमानस्थल प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अमेरिका प्रवेश र बहिर्गमन गर्दा न्युयोर्कस्थित जोन एफ. केनेडी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, वासिङ्टन डिसीस्थित वासिङ्टन डलेस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र बोस्टनको बोस्टन लोगन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमध्ये कुनै एक प्रयोग गर्नुपर्नेछ। तोकिएका बाहेक अन्य विमानस्थल प्रयोग गरेमा धरौटी रकम जफत हुन सक्ने र भविष्यमा अमेरिका प्रवेशमा रोक लाग्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।

धरौटी रकम फिर्ता पाउनका लागि भिसाको म्यादभित्रै अमेरिका छोडेको हुनुपर्ने, भिसाका सर्त उल्लंघन नगरेको हुनुपर्ने तथा तोकिएकै विमानस्थलबाट बहिर्गमन गरेको रेकर्ड हुनुपर्नेछ। भिसाको म्याद नाघेर अमेरिका बसेमा वा त्यहाँ पुगेपछि शरण (असाइलम) माग गरेमा धरौटी रकम जफत हुने व्यवस्था गरिएको छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार अमेरिका गएपछि समयमै स्वदेश नफर्कने दर उच्च भएका देशलाई लक्षित गरी यो पाइलट प्रोग्राम लागू गरिएको हो। नेपालसँगै बंगलादेश, भुटान, नाइजेरिया, भेनेजुएला लगायत ३८ देशहरू हाल यो सूचीमा परेका छन्।

रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पदभार सम्हालेयता कडा आप्रवासन नीति अवलम्बन गर्दै आएका छन्। यसअन्तर्गत देशनिकाला अभियान, भिसा तथा ग्रीन कार्ड खारेजी र आप्रवासीहरूको सामाजिक सञ्जाल गतिविधिको सूक्ष्म निगरानीसमेत गरिएको छ। मानव अधिकारवादी समूहहरूले यी नीतिको आलोचना गरे पनि ट्रम्प प्रशासनले भने आन्तरिक सुरक्षाका लागि आवश्यक कदम भएको दाबी गर्दै आएको छ।
चाहनु भए अझ छोटो संस्करण वा हार्ड न्युज कट पनि बनाइदिन्छु।