युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं, मंसिर १८— प्रभू बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मणिराम पोखरेलसहित उच्च पदस्थ बैंक कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेको छ। साथै, प्रभू इन्स्योरेन्सका पूर्व अध्यक्ष तथा गुण एयरलाइन्सका संचालक राजेन्द्र शाक्य पनि बुधबार पक्राउ परिसकेको छ। यस घटनाले वित्तीय क्षेत्रमा लामो समयदेखि फैलिएको भ्रष्टाचारको जडसम्म पुग्ने ऐतिहासिक अवसर दिएको मानिन्छ।
सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ कि प्रभू बैंकमा नक्कली धितो, कृत्रिम कम्पनी र मिलेमतोको माध्यमबाट अर्बौं ऋण सट्टापट्टा गरिएको थियो। बैंकका केही उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले व्यक्तिगत लाभका लागि जनताको निक्षेप दुरुपयोग गरेका थिए।
यसअघि राष्ट्रबैंकको अनसाइट निरीक्षणमा प्रभू बैंकमा कुनै अनियमितता नदेखिएको दाबी गरिँदै आएको थियो। तर इतिहासले देखाउँछ कि अन्य बैंकहरू जस्तै कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक डुब्न लागेको अवस्थामा पनि राष्ट्रबैंकको निरीक्षण टोलीले “सबै ठीकठाक” रिपोर्ट तयार पार्ने गरेका थिए। राजनीतिक पहुँच र शक्तिकेन्द्रको आडमा प्रभू बैंकसँग सम्बन्धित धेरै फाइलहरू गोप्य दराजमा थन्काइएका थिए। अहिले ती फाइलहरू सीआईबीले खोलेको छ।
प्रभू बैंकलाई राष्ट्रबैंकले कहिल्यै पूर्ण क्लिन चिट दिएको थिएन। बारम्बार स्पष्टीकरण माग, जरिवाना, कर्जा विस्तारमा रोक, लाभांश वितरणमा प्रतिबन्ध, सञ्चालकहरूलाई सचेतपत्र र सीईओलाई कारबाही लगायतका कदम चालिएका थिए। तर ती कारबाही सतही थिए; गहिराइमा पुग्न राजनीतिक र शक्तिकेन्द्रको दबाबका कारण रोकिएको थियो।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) को मौनता पनि यस प्रकरणमा ध्यान आकर्षित गरेको छ। घोटाला गर्ने सदस्यलाई जोगाउन समग्र बैंकिङ क्षेत्र मौन रहँदा यसले निक्षेपकर्ताको हितमा हानिकारक प्रभाव पार्न सक्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ।
विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् कि दोषी कोही उच्चपदस्थ अधिकारी, सञ्चालक वा नियामक निकाय भित्रका व्यक्ति भए पनि सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक छ। अनुसन्धानमा कुनै प्रकारको कमजोरि, मिलापत्र वा राजनीतिक दबाबले न्यायलाई प्रभावित पार्ने प्रयास राष्ट्रिय अपराध ठहरिनेछ।
यस प्रकरणले समग्र वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता परीक्षणमा राखेको छ। एक बैंकको उच्च पदस्थ अधिकारीले अर्बौं रकम दुरुपयोग गर्न सक्ने अवस्थामा अन्य बैंकहरूमा पनि त्यस्तै गतिविधि हुन सक्ने जोखिम रहन्छ। त्यसैले प्रभू बैंक प्रकरणलाई केवल व्यक्तिगत दोषको मामिला मात्र नभई सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीको पारदर्शिता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने नजिरको रुपमा लिनुपर्ने विश्लेषकहरूको सुझाव छ।
जनताको पैसामा कुनै बहाना बनाएर अनियमित लाभ लिनेलाई अब “व्यावसायिक स्वतन्त्रता” वा “नियामक स्वायत्तता”को नाममा ढाकछोप गर्न सकिँदैन। सीआईबीलाई पूर्ण स्वतन्त्रता, सबै निकायबाट सहकार्य र जनताबाट दृढ समर्थन आवश्यक रहेको छ।
यो प्रकरण अब एउटा नजिर बन्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले नेपालमा अब कोही पनि शक्तिशाली व्यक्ति वा संस्था जनताको पैसा लुटेर उम्कन नसक्ने स्पष्ट सन्देश दिनेछ।
सम्बादाता
उत्तरी रसुवामा निर्माणाधीन रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृहमा उपकरण जडान कार्य द्रुतरूपमा अग ...
प्रतिक्रिया