भारत सीमामा चीनको ठूलो योजना : ३९४ किलोमिटर रणनीतिक राजमार्ग निर्माण हुँदै

काठमाडौ ।चीनले आफ्नो १५औँ पञ्चवर्षीय योजना अन्तर्गत भारतसँग जोडिएका संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रमा रणनीतिक यातायात सञ्जाललाई थप सुदृढ बनाउने तयारी गरेको छ। आगामी पाँच वर्षभित्र सीमावर्ती पूर्वाधार विस्तार गर्दै सैन्य तथा यातायात क्षमतालाई मजबुत बनाउने लक्ष्यसहित चीनले नयाँ परियोजनाहरू अघि बढाउने योजना बनाएको हो।

हङकङस्थित साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार योजनाको मस्यौदामा शिनजियाङ उइगुर स्वायत्त क्षेत्रमा रहेको दुर्गम तियानशेन पर्वत शृंखलाको उत्तरी र दक्षिणी भागलाई जोड्ने ३९४ किलोमिटर लामो राजमार्ग निर्माण गर्ने प्रस्ताव समावेश गरिएको छ। यस परियोजनाले दुर्गम भूभागमा यातायात पहुँच विस्तार गर्दै रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूलाई जोड्ने उद्देश्य राखेको बताइएको छ।

१५औँ पञ्चवर्षीय योजना चीनको राष्ट्रिय विधायिका नेसनल पिपुल्स कंग्रेस (एनपीसी)मा अनुमोदनका लागि पेश गरिएको छ। प्रस्तावित राजमार्ग भारतसँग विवादित मानिने अक्साई चीन क्षेत्र हुँदै जाने पुरानो रणनीतिक सडकको समानान्तर बन्ने बताइएको छ। उक्त सडक सन् १९६२ को भारत–चीन सीमा युद्धपछि सैन्य परिचालन सहज बनाउन निर्माण गरिएको थियो। नयाँ परियोजनाअन्तर्गत मध्य शिनजियाङको दुशान्जी–कुका राजमार्ग सन् २०३२ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

योजनामा तिब्बततर्फ जाने तीनवटा विद्यमान राजमार्गहरूको स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव पनि राखिएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा पूर्वाधार विस्तारमार्फत चीनले यातायात, व्यापार तथा सुरक्षा व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउने रणनीति लिएको देखिन्छ।

चीनको भविष्यका लागि महत्वपूर्ण मानिएको १५औँ पञ्चवर्षीय योजनामा कमजोर हुँदै गएको अर्थतन्त्रलाई गति दिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विद्युत् सवारी साधन र ब्याट्री प्रविधिजस्ता नयाँ उत्पादक शक्तिमा विशेष जोड दिइएको छ। सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीले यस योजनालाई यसअघि नै स्वीकृति दिइसकेको बताइएको छ।

चीनले सीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित ठूला पूर्वाधार परियोजना अघि बढाइरहँदा भारतमा पनि चासो बढेको छ। गत वर्ष चीनले १४औँ पञ्चवर्षीय योजना पूरा गर्ने क्रममा भारत नजिकै पर्ने तिब्बत क्षेत्रमा ब्रह्मपुत्र नदीमा विश्वकै ठूलो बाँध निर्माण सुरु गरेको थियो। करिब १७० अर्ब अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको उक्त परियोजनाले ठूलो मात्रामा पानी संकलन गर्न सक्ने भएकाले नदीको बहावमा आउनसक्ने परिवर्तनलाई लिएर भारत र बंगलादेशजस्ता तटीय देशहरूमा चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ।