युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं, असोज १२-सडक तथा पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएर वर्षौँदेखि काम नगरी अलपत्र पारिएका २३४ वटा आयोजना ठेक्का तोडिने भएका छन्। संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय मातहतका विभिन्न सडक डिभिजन, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गमा रहेका ती ठेक्का अब ‘रुग्ण’ ठहर गर्दै तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
सडक विभागका अनुसार दमकमा ३८, काठमाडौंमा ७५, पोखरामा ३९, सुर्खेतमा ४९, हुलाकी राजमार्गमा १६ र मध्यपहाडी लोकमार्गमा १७ ठेक्का लामो समयदेखि काम नगरी रोकिएको अवस्थामा छन्। यी आयोजनामा ठेक्का लिने कम्पनीहरूले सम्झौता अनुसार काम नगरी निर्माण कार्य अलपत्र पारेपछि अब सरकारले सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय लिएको हो।
ऊर्जा, भौतिक तथा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले शनिबार मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, सडक विभागका महानिर्देशक, सुपरीवेक्षण कार्यालयका प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखहरूसँग छलफल गर्दै रुग्ण ठेक्का तोड्नेबाहेक अन्य विकल्प नरहेको बताए। उनका अनुसार काम नगर्ने ठेकेदार मात्र होइन, ती आयोजना र सम्झौता प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन र हालका जिम्मेवार कर्मचारीमाथि पनि छानबिन हुने छ। यसका लागि विशेष समिति गठन गर्ने तयारी भएको मन्त्री घिसिङले जानकारी दिए।
मन्त्री घिसिङले ठेक्का प्रणालीमा फैलिएको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिको अन्त्य अनिवार्य भएको उल्लेख गर्दै भने, “कम रकम कबोल गरेर ठेक्का लिनु, परिचालन पेश्की लिएर रकम अन्यत्र लगानी गर्नु र काम नगर्नु अब सह्य छैन। यसलाई निरुत्साहित गर्न ठेक्का तोड्ने निर्णय गरिएको हो।”
उनले ठेक्का सम्झौता गर्दा क्षमता मूल्याङ्कन र निगरानी प्रणाली अझ कडाइका साथ लागू गरिने चेतावनी पनि दिए। मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले समेत ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति जनाएका छन्।
सरकारको यो कदमले लामो समयदेखि अधुरा रहेका सडक र पुल निर्माण कार्य अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा पारदर्शिता र समयमै काम सम्पन्न गर्ने व्यवस्थापन नगरे फेरि त्यस्तै समस्या दोहोरिने विशेषज्ञहरूको चेतावनी छ।
सम्बादाता
उत्तरी रसुवामा निर्माणाधीन रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृहमा उपकरण जडान कार्य द्रुतरूपमा अग ...
प्रतिक्रिया