युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं भदौ २३– नेकपा एमालेको तीनदिने विधान महाधिवेशन आइतबार राजधानीमा सम्पन्न भएको छ। तीन दिनसम्म चलेको महाधिवेशनमा पार्टीको भावी राजनीतिक र संगठनात्मक दिशानिर्देशनबारे विस्तृत छलफल र निर्णय गरिएको थियो। महाधिवेशनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पेश गरेको विधान संशोधन प्रस्ताव र महासचिव शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको संगठनात्मक प्रतिवेदनलाई सर्वसम्मत पारित गरेको हो।
महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले विभिन्न विषयमा छलफल गरेका थिए। राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेपालमा बढ्दो राजनीतिक अस्थिरता, संविधानको कार्यान्वयन, विकास र राष्ट्रिय स्वाभिमानजस्ता विषयमा एमालेको धारणा प्रस्तुत गरिएको थियो। विधान संशोधन प्रस्तावमा संगठनको संरचना, आन्तरिक लोकतन्त्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको संगठन विस्तार, सदस्यता व्यवस्थापनलगायतका विषयमा संशोधन ल्याइएको थियो। संगठनात्मक प्रतिवेदनमा आगामी निर्वाचन तयारी, नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन, जनसंगठनसँगको सम्बन्ध र प्रविधिको प्रभावकारी उपयोगका विषयमा ठोस एजेन्डा राखिएको थियो।
महाधिवेशनले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा लगाइएको रोकलाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि गरेको छ। यसअघि स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार भण्डारीलाई पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा फर्किन रोक लगाइएको थियो। सो निर्णयलाई महाधिवेशनले अनुमोदन गर्दै संस्थागत बनाएको हो।
प्रतिवेदनमाथि छलफलमा सहभागीहरूले राखेका प्रश्नहरूको जवाफ अध्यक्ष ओलीले स्वयं दिए। उनले राष्ट्रको सार्वभौमिकता र स्वाभिमानमा हानी पुर्याउने कुनै पनि गतिविधि एमालेले सहन नसक्ने स्पष्ट गर्दै भने, “नाकाबन्दी जस्ता राष्ट्रविरोधी गतिविधि हामीले स्वीकार्दैनौं, हाम्रो देशलाई होच्याउने, स्वाभिमानमा हानी गर्ने प्रयास सह्य हुँदैन।”
ओलीले “कविता, छन्द, गुठबन्दी सीमाना होइन, निहित स्वार्थमा परेर तिलाञ्जली दिन सकिँदैन” भन्दै पार्टी र नेतृत्व राष्ट्रिय एकतालाई अछुण राख्न प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याए। उनका अनुसार राष्ट्रिय एकता, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय एमालेको प्राथमिकता हो र त्यसलाई संस्थागत गर्न विधान महाधिवेशनका निर्णयहरू महत्वपूर्ण हुनेछन्।
जेन्जी पुस्ताको सन्दर्भमा धारणा राख्दै ओलीले भने, “यो पुस्ता देशभक्त छ, देशलाई माया गर्छ, कानुनी राज्यको पक्षमा उभिन्छ र कसैको उक्साहटमा नलागी कानुनी राज्यको पालना गर्छ।” उनले युवा पुस्तालाई पार्टीमा नेतृत्व भूमिकामा ल्याउने र उनीहरूको क्षमता विकासमा एमाले गम्भीर रहेको उल्लेख गरे।
सामाजिक सञ्जालबारे पनि उनले स्पष्ट पार्दै भने, “हामीले चाहेर बन्द गरेका होइनौं, बन्द गर्न खोजेका पनि होइनौं। करको दायरामा ल्याउने, दर्ता गराउने र कानुनको दायरामा ल्याउनमात्र सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय बनाइएको हो।” उनका अनुसार प्रविधिको प्रयोग लोकतन्त्र र जवाफदेहिताको पक्षमा हुनुपर्ने हो, त्यसलाई नाकाबन्दी वा रोकको रूपमा बुझ्नु गलत छ।
परराष्ट्र नीति, दूध किसान, उखु किसान र श्रमिकको हकहितमा पार्टी अडिग रहेको जिकिर गर्दै उनले विदेशमा रहेका नेपालीले आउँदो चौरासीको निर्वाचनमा निर्बाध रूपमा भोट हाल्न सक्ने वातावरण बनाउन पार्टीले पहल गरिरहेको स्मरण गराए। उनले प्रवासी नेपालीलाई नागरिक अधिकार र दायित्व दुवै सुनिश्चित गर्ने पक्षमा एमालेको अडान रहेको बताए।
महाधिवेशनको क्रममा विधान संशोधनमार्फत पार्टीको संरचनामा केही प्रावधानहरू परिवर्तन गरिएको छ। प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडा तहसम्म संगठनलाई अझ सशक्त बनाउने, आन्तरिक अनुशासन कडाइ गर्ने र सदस्यता नवीकरण प्रणालीलाई डिजिटल माध्यमबाट अद्यावधिक गर्ने निर्णय महाधिवेशनले गरेको छ। साथै, महिला, युवा, दलित, जनजाति र पिछडिएका समुदायलाई नेतृत्व तहमा सहभागिता बढाउने र उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि महाधिवेशनमा व्यक्त भएको छ।
महाधिवेशनमा सहभागी नेताहरूले एमालेले प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनहरूलाई आगामी निर्वाचन र राष्ट्र निर्माणको रोडम्यापका रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूका अनुसार विधान महाधिवेशनले एमालेलाई संगठनात्मक रूपमा बलियो बनाउने र देशको मुख्य पार्टी बनाउने जिम्मेवारीलाई अझ प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गर्ने बाटो देखाएको छ।
महाधिवेशनको समापनपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले महाधिवेशनमा पारित निर्णय र प्रतिवेदनबारे जानकारी दिए। उनका अनुसार विधान महाधिवेशनले पार्टीलाई आधुनिक युगअनुकूल नीतिगत र संरचनागत रूपमा तयार पारेको छ। सो अवसरमा प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश पाण्डे पनि उपस्थित थिए।
सम्बादाता
उत्तरी रसुवामा निर्माणाधीन रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृहमा उपकरण जडान कार्य द्रुतरूपमा अग ...
प्रतिक्रिया