युनिकोड
मिति
रूपान्तरण 
खोज पत्रकारिता
खोज पत्रकारिता
सम्बादाता
काठमाडौं भदौ १७ – नेपालभर करिब ५ हजार शैक्षिक परामर्श संस्था (कन्सल्टेन्सी) अबैधानिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। यी संस्थाहरूले विद्यार्थी र अभिभावकमा भ्रम र द्विविधा सिर्जना गर्दै, पैसा कुम्लाएर भाग्ने, एक ठाउँबाट फरार भई अर्को स्थानमा आएर फरक नाममा खोल्ने जस्ता गतिविधि गर्दै आएका छन्।
विद्यार्थी र अभिभावकको गुनासो छ, “हामीले बच्चाको उज्ज्वल भविष्यका लागि लाखौँ रुपैयाँ बुझायौं, तर कन्सल्टेन्सीले रकम उठाएर फरार भयो। कतिपयलाई विदेशमा अध्ययन नभई काममा खटाइयो, कतिपयको सम्बन्धमा हालसम्म कुनै जानकारी छैन।”
शिक्षा विज्ञहरू भन्छन्, “यो अब केवल ठगी वा शैक्षिक परामर्शको समस्या होइन। विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलबाड गर्ने, मेनपावरले गर्ने जस्तो काम गर्ने, पैसा कुम्लाएर भाग्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। यदि सरकारले तत्काल कडाइ नगरेको खण्डमा यो समस्या विकराल रुप लिनेछ।”
कानुन अनुसार कुनै संस्था वा व्यवसायले अनुमति वा दर्ता बिना सञ्चालन गरेमा त्यसलाई अबैधानिक भनिन्छ। शैक्षिक परामर्शको सन्दर्भमा भने, शिक्षा मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायबाट इजाजतपत्र नलिई सञ्चालन गरिने कन्सल्टेन्सी अबैधानिक मानिन्छ।
फरार कन्सल्टेन्सीको संख्या बढ्दै गएसँगै अभिभावकहरूमा गहिरो चिन्ता बढेको छ। सम्बन्धित पक्षहरूले भनेका छन्, “सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त संस्थाहरू पनि ठ्याक्कै उस्तै गतिविधि गर्दै छन् भन्ने धारणा आम मानिसमा फैलिन थालेको छ। यसले शिक्षा प्रणाली र विद्यार्थीको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।”
अवस्थित तथ्यांक अनुसार, धेरैजसो कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीलाई पढाइको आश्वासन दिएर ठूलो रकम उठाउने र पछि कार्यालय बन्द गर्ने गरेका छन्। कतिपय संस्थाहरूले फरार भइ अर्को स्थानमा आउँदै फरक नाममा पुनः सञ्चालन गर्न थालेका छन्। यसले विद्यार्थी र अभिभावकलाई लगातार जोखिममा राखेको छ।
विद्यार्थी सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू भन्छन्, “विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलबाड गर्ने, पैसा उठाएर भाग्ने, र फरक नाममा पुनः खोल्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यदि सरकारले ठोस कदम चालेन भने हजारौं विद्यार्थीको उज्ज्वल भविष्य जोखिममा पर्छ।”
शिक्षा मन्त्रालयले भने नियमित अनुगमन र अनुमति प्रणाली लागू भएको दाबी गरेको छ। तर अनुगमन र नियमनको प्रभावकारिता कमजोर भएको आलोचना बढ्दै गएको छ। विशेषज्ञहरूको भनाइ छ, “अनियमित कन्सल्टेन्सी र अवैधानिक गतिविधि रोक्न तत्काल कठोर कदम, दर्ता प्रणालीको समीक्षा र कारबाही आवश्यक छ। अन्यथा, विद्यार्थीको भविष्यसँग भइरहेको ठगी र मानव बेचबिखनको खतरा अझ गहिरिन्छ।”
यो विषयले समाजमा व्यापक बहस सुरु गरिसकेको छ। अभिभावक र विद्यार्थीले शिक्षा प्रणालीप्रति विश्वास गुमाउन थालेका छन्। यसलाई रोक्न कानुनी व्यवस्थापन, कडाइ र सचेत नागरिक अभियान आवश्यक रहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
सम्बादाता१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया