काठमाडौं भदौ २- जिल्ला मुगु, सोरु गाउँपालिका वडा नं. १ मा सञ्चालित जवलधारा पी.सी.सी. सडक निर्माण योजना मा अनियमितता भएको प्रमाणित भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रु. ३६ लाख ४० हजार अनुदान र जनश्रमदान रु. ३ लाख ७३ हजार ४३९.४४ सहित कुल लागत रु. ४० लाख १३ हजार ४३९.४४ को योजनामा सम्झौता भई कार्य सुरु भएको थियो। तर योजना कार्यान्वयनमा वास्तविकभन्दा बढी काम भएको देखाइ गलत नापी किताब र प्रतिवेदन तयार गरी रकम हिनामिना गरिएको खुलेको छ।
प्राविधिक प्रतिवेदनअनुसार Earthwork in Excavation, Stone soling, Road site PCC (1:2:4) र Dry Stone Masonry मा क्रमशः १४५.२७, १४५.२७, ७२.६४ र २६.५६ घनमिटर मात्र काम सम्पन्न भए पनि नापी किताबमा १७७.७९, १७७.७९, ८८.९० र ३२.५१ घनमिटर देखाइएको पाइयो। यसरी ३२.५२, ३२.५२, १६.२६ र ५.९५ घनमिटर बढी देखाएर आपसी मिलेमतोमा रु. ७ लाख ६ हजार ७९९.७५ बढी भुक्तानी दिने/लिने कार्य भएको पुष्टि भएको हो।
यसअनुसार तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र मल्ल, इन्जिनियर प्रकाश आचार्य, सब–इन्जिनियर जगत बहादुर मल्लमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ अनुसार कैद, जरिवाना र बिगो असुलको मागदाबी गरिएको छ।
यस्तै, सोरु गाउँपालिकाका योजना शाखा प्रमुख नविन बुमीमाथि समेत सोही ऐन अनुसार कारबाही माग गरिएको छ। योजनाको श्रम कार्यदल (उपभोक्ता समिति) अध्यक्ष चक्र बहादुर छत्याल, सह–संयोजक विष्णु छत्याल, कोषाध्यक्ष घोगीसरा शाही र सचिव मुकुन्दे दमाईमाथि दफा ८(४) बमोजिम सजाय तथा बिगो जफत गर्न मागदाबी गरिएको छ।
त्यसैगरी, गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य एवं जवलधारा पी.सी.सी. सडक निर्माण अनुगमन समिति संयोजक दलवीर सार्की, समिति सदस्य पुने शाही र तत्कालीन वडा अध्यक्ष मिसिन्द्र शाहीमाथि गलत प्रतिवेदन दिएको अभियोगमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १९(२) अनुसार कैद र जरिवानाको सजाय माग गरिएको छ।
अख्तियारले योजनामा देखिएको अनियमितता प्राविधिक, प्रशासनिक र उपभोक्ता समितिबीचको मिलेमतो को परिणाम भएको उल्लेख गर्दै संलग्न सबैलाई कानूनी दायरामा ल्याउन विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ।
१९ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रममा प्रत्येक सा ...
प्रतिक्रिया